नाशिक बाजार समिती निवडणूक होणारच; उच्च न्यायालयाने उठविली स्थगिती 

या आदेशाला नऊ नवनिर्वाचित सदस्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. 

मुंबई :  नाशिकच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने निवडणुकीसाठी तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्रिपदासह पणन खाते सांभाळणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एपीएमसीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या अपिलावर निर्णय घेण्यात येत नाही, तोपर्यंत नाशिक एपीएमसीची निवडणूक न घेण्याचा आदेश ९ मे रोजी राज्य सरकारने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला दिला. या आदेशाला नऊ नवनिर्वाचित सदस्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. 

एपीएमसीचे आधीचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांविरोधात आर्थिक अनियमितततेचा आरोप करण्यात आला आणि अपिलात त्यांची सुटकाही करण्यात आली. तक्रारदाराने पणनमंत्री शिंदे यांच्यापुढे फेरविचार याचिका दाखल केली आणि त्यावर ४ मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली. ८ मे रोजी याचिकादारांनी सहकार सोसायटीचे उपनिबंधक यांना पत्र लिहून निवडणुकीसंबंधी बैठक घेण्याची विनंती केली. मात्र, याचिकादार राष्ट्रवादीचे असल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा हेतू असल्याचे त्यांना समजले, असे याचिकादारांचे वकील किशोर पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भात याचिकादारांनी शिंदे यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अपिलावर निर्णय होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत, असे स्पष्ट सांगण्यात आले आणि त्यानंतर ९ मे रोजी तसा आदेश काढल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 

मुख्यमंत्र्यांवर हायकोर्टाचे ताशेरे
याचिकादार स्वतंत्रपणे निवडून आले आहेत. निवडून आलेले उमेदवार म्हणून त्यांचे अधिकार वापरण्यापासून सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाशिवाय त्यांना कोणीही अपात्र ठरवू शकत नाही. कायद्यात याबाबत स्पष्ट नमूद केले असतानाही मंत्र्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक न घेण्याचे आदेश राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिले, अशा शब्दांत न्यायालयाने शिंदे यांच्यावर ताशेरे ओढले.