आचारसंहितेच्या कचाट्यात ‘राष्ट्रीय योजना’

राष्ट्रीय पेयजल आणि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी केंद्रासह राज्याने २०१५-१६ आणि २०१६-१७ साठी एकूण ६६ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.

आविष्कार देसाई, अलिबाग
राष्ट्रीय पेयजल आणि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी केंद्रासह राज्याने २०१५-१६ आणि २०१६-१७ साठी एकूण ६६ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. दोन्ही वर्षांचा सुमारे ३७ कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही शिल्लक आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागल्यावर शिल्लक असणारा कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यावर बंधन येणार असल्याने विकासकामे ठप्प होणार असल्याचे बोलले जाते.
ग्रामीण भागातील गाव-खेड्यातील जनतेची तहान भागविण्यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तळागाळात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अद्यापही पोचलेली नाही. तेथे पाण्याची व्यवस्था करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात स्वच्छता राखून तेथील आरोग्याचा आलेख उंचावणे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निधीची तरतूद करते. या माध्यमातून प्रामुख्याने ग्रामीण भागामध्ये शौचालय उभारणे हा हेतू आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा हा ५०-५० टक्के आहे, तर ग्रामीण स्वच्छतेसाठी केंद्राचा ६०, तर राज्याचा हिस्सा हा ४० टक्के आहे. याप्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात येते.
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र, राज्य सरकारनेही २६ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. केंद्राच्या हिश्श्याचा निधी थेट रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला होता. राज्याच्या हिश्श्याचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला देण्यात आला होता.
२०१६-१७ साठी २६ कोटी २६ लाख रुपयांपैकी दोन कोटी पाच लाख प्रत्येकी असा पाच कोटी रुपयांचा निधी दोनही सरकारने दिला होता. त्यातील दोनही मिळून २२ कोटी रुपये अद्याप बाकी आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकार जिल्हा परिषदेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत असतानाही काही ठिकाणी पाण्याची समस्या का जाणवते, असा प्रश्न पडतो. निधीच्या माध्यमातून येणारा पैसा खरेच शेवटच्या स्तरापर्यंत पोचतो का, हाही प्रश्नच आहे. येणारा निधी कसा खर्च करायचा याचे नियोजन जिल्हा परिषद स्तरावर ठरविले जाते. त्यामुळे निधीच्या माध्यमातून विकास शेवटपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी रायगड जिल्हा परिषद प्रशासन आणि सत्ताधारी यांची आहे. त्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.