केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणांविरुद्ध ३ जुलैला होणार देशव्यापी निषेध

केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठवणूक करण्याचा निर्णय, विद्युत दुरुस्ती विधेयक २०२० अशा विविध प्रकारे केंद्र सरकार कामगार, शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे.

मुुंबई : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात लोकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी व राष्ट्रहित जतन करण्यासाठी देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने ३ जुलै रोजी सर्व कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेचे जनरल सेक्रेटरी संजय वढावकर यांनी याबाबत माहिती दिली. केंद्र सरकारने कामगारविरोधी भूमिका घेतली असून, संघर्षातून मिळविलेल्या कामगार कायद्यात बदल करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा डाव रचणे, भारतीय रेल्वे, संरक्षण, पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक, कोळसा, एअर इंडिया, बँका, विमा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणूक करण्याचा डाव रचला जात आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठवणूक करण्याचा निर्णय, विद्युत दुरुस्ती विधेयक २०२० अशा विविध प्रकारे केंद्र सरकार कामगार, शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे.।या आहेत प्रमुख मागण्यया...लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना देण्यात यावे. तसेच ज्यांचे रोजगार गेले आहेत त्यांना रोजगार द्यावा. लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.माथाडी कामगार कायद्यातील बदल रद्द करावेत, कोरोना (कोविड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षासाधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावे. आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मासिक ७५०० रुपये थेट मदत करावी, सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.