कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी नवलखा यांना तूर्तास दिलासा नाही

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्ते व ज्येष्ठ पत्रकार गौतम नवलखा यांना अटकेपासून तत्काळ संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्ते व ज्येष्ठ पत्रकार गौतम नवलखा यांना अटकेपासून तत्काळ संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. गौतम नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला आहे. गौतम नवलखा यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याबाबत शुक्रवारी निर्णय घेणार असल्याचे न्या. प्रकाश नाईक यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिन्यात पुणे पोलिसांनी गुन्हा नोंदविल्यावर नवलखा यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी तत्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून नवलखा यांना अटक करण्यात आलेली नाही.
आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १५ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १२ नोव्हेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश पुणे पोलिसांना दिले.
१२ नोव्हेंबर रोजी पुणे विशेष न्यायालयाने नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला.
नवलखा यांना गेल्या वर्षापासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे आणि त्यांनी केसला व तपासाला कोणतीही हानी पोहोचविली नाही. त्यामुळे या जामीन अर्जावर निर्णय घेईपर्यंत त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिल्यास तपास यंत्रणेचे काहीही नुकसान होणार नाही, असा युक्तिवाद नवलखा यांचे वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयात केला.
याच केसमधले आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांनीही अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे आणि त्यांनाही अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे नवलखा यांनाही तातडीने अटक करण्यात येऊ नये, अशी विनंती चौधरी यांनी न्यायालयाला केली.
अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी आक्षेप घेतला. ‘सरकारी वकिलांनी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे व पुरावे विचारात घेऊन विशेष न्यायालयाने नवलखा यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. बंदी घातलेल्या सीपीआय (एम)चे ते सक्रिय सदस्य होते.
नवलखा यांच्याव्यतिरिक्त आनंद तेलतुंबडे, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोन्साल्विस व अन्य सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकरणात आरोपी आहेत.
>असे आहे पोलिसांचे म्हणणे
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१७ या दिवशी पुण्याच्या शनिवारवाड्यात घेण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे करण्यात आली, परिणामी १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली व त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले. या परिषदेला सीपीआय (एम)ने निधी पुरविला होता.