नौदलाचा आक्षेप: कुर्ला येथील न्यायसंकुल योजना बारगळली!

कुर्ला (प.) येथील एका आरक्षित भूखंडावर न्यायालयांसाठी इमारत व न्यायाधीशांसाठी घरे असे मिळून एकत्रित ‘न्यायसंकुल’ एका खासगी विकासकाकडून बांधून घेण्याची योजना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे बारगळली आहे.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: कुर्ला (प.) येथील एका आरक्षित भूखंडावर न्यायालयांसाठी इमारत व न्यायाधीशांसाठी घरे असे मिळून एकत्रित ‘न्यायसंकुल’ एका खासगी विकासकाकडून बांधून घेण्याची योजना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे बारगळली आहे.
कुर्ला येथील एलबीएस रोड व राजूबडेकर रोडवरील सर्व्हे क्र. १३५ या भूखंडावर हे बांधकाम करण्याची परवानगी महापालिकेने लक्षचंडी कोलंबिया एन्टरप्रायजेस या विकासकास जून २०१७ मध्ये दिली होती. त्यानुसार हा भूखंड विकसित केल्यावर त्यातील १,४२८ चौ. मीटरचे तयार बांधकाम विकासकाने न्यायालयीन वापरासाठी द्यायचे होते. हा भूखंड नौदलाच्या ‘मटेरियल आॅर्गनायजेशन डेपो’च्या वायव्येस आहे व दोन्हींच्या मध्ये २४ मीटर रुंदीचा रस्ता व झोपडपट्टी आहे.
महापालिकेने ही बाधकाम परवानगी देताना इतर बाबींखेरीज विकासकाने नौदलाकडून ‘एनओसी’ आणावी, अशी अट घातली. त्यानुसार विकासकाने ‘एनओसी’साठी अर्ज केला. परंतु नौदलाने यंदाच्या जानेवारीत ‘एनओसी’ नाकारली. महापालिकेने ‘एनओसी’ची अट घालणे व नौदलाने ती नाकारणे या दोन्हींना आव्हान देणारी याचिका विकासकाने केली. मात्र न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळली. त्यामुळे उच्च न्यायालय प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्या गरजेनुसार न्यायालयीन प्रयोजनासाठी केले जाणारे हे नियोजित बांधकाम आता उच्च न्यायालयाच्याच निकालाने बारगळले आहे.
सनबीम एन्टरप्रायजेस या आणखी एका विकासकाने केलेली अशीच याचिकाही न्यायालयाने याच निकालाने फेटाळली. या विकासकाने पालिकेकडून रीतसर परवानगी घेऊन घाटकोपर येथे ‘लॅबरनम’ नावाची सहा मजली निवासी इमारत बांधली आहे. ही इमारत नौदलाच्या ‘नॅशनल आर्मामेंट डेपो’च्या जवळ आहे. इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर विकासकाने जेव्हा निवासी दाखल्यासाठी अर्ज केला तेव्हा महापालिकेने त्यांना नौदलाची ‘एनओसी’ आणण्याची अट घातली होती. विकासकाने तशी ‘एनओसी’ आणलेली नाही. मात्र मुळात इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर महापालिका अशी अट घालूच शकत नाही, या मुद्द्यावर त्यांनी याचिका केली होती. ती फेटाळल्याने ही बांधून तयार असलेली इमारत ‘एनओसी’ अभावी तशीच पडून राहणार आहे.

दहशतवादाचा वाढता धोका

या बांधकामांमुळे सुरक्षा आस्थापनांना खरंच धोका संभवू शकतो का, हे न्यायालयाने ठरवावे, या मुद्दाही अमान्य करण्यात आला. खंडपीठाने म्हटले की, आता काळ बदलला आहे व देशाला केवळ ज्ञान नव्हे तर अज्ञात शत्रूंपासूनही धोका आहे. दहशतवादाचे स्वरूप बदलत आहे व प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सुरक्षेचे संदर्भही बदलत आहेत. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने मुंबईत कसा हाहाकार माजला होता, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सुरक्षेचा विषय सुरक्षा दलांवरच सोपविणे उत्तम.

न्यायालयाची काही निरीक्षणे

दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी केलेले युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने नोंदविलेली काही महत्त्वाची निरीक्षणे अशी...