‘मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट’ला नवी मुंबई विमानतळाचे काम, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे काम सर्वाधिक बोली लावणा-या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे सवलतीच्या कर्जाची परतफेड करताना विकासकाच्या नेमणुकीच्या दिनांकापासून ११ वर्षांनंतर पूर्वविकासकामांपोटी ३ हजार ४२० कोटी रुपये सिडकोला विकासकाकडून दिले जाणार आहेत.
संबंधित निर्णयामुळे विमानतळाच्या कामाला आता गती मिळणार असून डिसेंबर २०१९पर्यंत तो कार्यान्वित होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. प्रकल्पासाठी नोडल एजन्सी म्हणून सिडको काम पाहत आहे.
नवी मुंबई येथे ११६० हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वाने (पीपीपी) ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दुसºया टप्प्याची स्पर्धात्मक पद्धतीने बोली प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये जीएमआर एअरपोटर््स, व्हॉल्युप्टास डेव्हलपर्स (हिरानंदानी ग्रुप) व झुरीच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एजी (व्यापारी संघ), एमआयए इन्फ्रास्ट्रक्चर (व्हिन्सी एअरपोर्ट व टाटा रिअल्टी यांचा समन्याय सहभाग असलेली कंपनी) आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट यांनी सहभाग घेतला होता. तपशीलवार मूल्यांकनाच्या आधारे प्रकल्प संनियंत्रण आणि अंमलबजावणी समितीने चार अर्जदारांपैकी उच्चतम अधिमूल्य प्रस्ताव देणाºया मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा.लि. या कंपनीची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यास शिफारस केली आहे. त्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सुरक्षा बाबींची पूर्तता करणाºया आणि प्रकल्पाच्या १२.६ टक्के महसुलाचा समभाग सिडकोला देणाºया मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीची निवड करण्यात आल्याने सिडकोला एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या १२.६ टक्के महसुली समभाग आणि २६ टक्के प्राधिकरण समभाग मिळणार आहेत. तसेच सवलतधारक शुल्कापोटी ५ हजार कोटी आणि पूर्व कार्यान्वयन शुल्क म्हणून ११० कोटी रुपयेदेखील सिडकोला प्राप्त होणार आहेत. या माध्यमातून राज्यात अत्याधुनिक असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारले जाणार असून राज्य शासनावर कोणताही वित्तीय भार पडणार नाही.