भूखंड परत घेण्यासाठी नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांची हायकोर्टात धाव

नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या १२.५ टक्के योजनेतून सोयी व सुखसुविधेच्या नावाखाली ३० टक्के भूखंड कपात करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसून प्रकल्पग्रस्त नसलेल्यांना अधिक भूखंड दिला.

मुंबई : नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या १२.५ टक्के योजनेतून सोयी व सुखसुविधेच्या नावाखाली ३० टक्के भूखंड कपात करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसून प्रकल्पग्रस्त नसलेल्यांना अधिक भूखंड दिला. याविरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सिडकोने कपात केलेला ३० टक्के भूखंड परत करावा किंवा सोयी व सुखसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी या प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
मुंबईमधील गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवी मुंबई शहराचे नियोजन केले. त्यासाठी ठाणे, उरण व पनवेल या भागांतील काही गावांच्या जमिनी संपादित केल्या. या प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई म्हणून १२.५ टक्के योजना काढली. शासन निर्णयानुसार, सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर आणखी एक शासन निर्णय काढण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार, १२.५ टक्के योजनेतून ३० टक्के भूखंड सोयी व सुखसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कपात करणे. याचाच अर्थ १२.५ टक्के भूखंडापैकी ८.७५ टक्के विकसित भूखंडाचा ताबा प्रकल्पग्रस्तांना देणे व ३.७५ टक्के भूखंड सोयी व सुखसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कपात करणे. यावर शाळा, रुग्णालये, ट्रस्ट, वाचनालय, महिलांसाठी विशेष सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे.
मात्र, २० वर्षे उलटूनही सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना अत्यल्प प्रमाणात सोयी व सुखसुविधा उपलब्ध केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के योजनेतून स्वस्त दरात भूखंड दिले नाहीत. राज्य सरकारने नुकसानभरपाई म्हणून जी रक्कम दिली त्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम प्रकल्पग्रस्तांकडून वसूल केली. तसेच डेव्हलपमेंट चार्जेस म्हणून प्रति चौरस मीटर ५ रुपये प्रकल्पग्रस्तांकडून आकारले. त्यात कपात केलेल्या ३० टक्के भूखंडाचाही समावेश आहे.

- सिडकोने नवी मुंबईत सामान्यांच्या सोयी व सुखसुविधांसाठी २६५ भूखंड दिले तर प्रकल्पग्रस्तांना अवघे २२ भूखंड दिले. सुखसुविधा नसलेल्या भागात म्हणजेच ऐरोली, कोपरखैरणे, घनसोली यांसारख्या भागात भूखंड दिले. त्यांना निर्वासितांसारखी वागणूक दिली. प्रकल्पग्रस्तांना पायाभूत सुविधायुक्त भूखंड उपलब्ध करून देणे, हे सिडकोसाठी बंधनकारक असतानाही सिकडोने पायाभूत सुविधेच्या नावाखालीही भूखंड कपात केला व त्यासाठी प्रति चौरस मीटर १ हजार रुपये प्रकल्पग्रस्तांकडून आकारले, असे न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले आहे.
त्यामुळे सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांच्या सोयी व सुखसुविधांसाठी भूखंड उपलब्ध करण्याचा आदेश द्यावा; अन्यथा कपात केलेला २०३८.१७ एकर भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना परत करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.