नवनीत राणांना तुरुंगात प्यायला पाणी नाही, वॉशरुमलाही जाऊ दिलं नाही; फडणवीसांचा गौप्यस्फोट!

राज्य सरकार फक्त हिटलरी प्रवृत्तीनं वागत असेल तर संवादापेक्षा संघर्ष केलेला बरा त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची माहिती राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मुंबई- 

राज्य सरकार फक्त हिटलरी प्रवृत्तीनं वागत असेल तर संवादापेक्षा संघर्ष केलेला बरा त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची माहिती राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. भोंग्यांच्या मुद्द्यावरुन सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीवर भाजपानं बहिष्कार टाकला आहे. या संदर्भात भाजपाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. तसंच तुरुंगात नवनीत राणा यांना हीन दर्जाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप फडणवीसांनी यावेळी केला.

"हनुमान चालीसा म्हणण्याची इच्छा व्यक्त केली म्हणून एका खासदारा अटक केली जाते आणि त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. जर हनुमान चालीसा म्हणणं राजद्रोह असेल तर आम्ही दररोज राजद्रोह करायला तयार आहोत. लाजीरवाणी बाब अशी की मला मिळालेल्या माहितीनुसार नवनीत राणा यांना तुरुंगात अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक दिली जात आहे. नवनीत राणांना पिण्याचं पाणी देखील दिलं गेलं नाही. इतकंच काय तर त्यांना वॉशरुमलाही जाऊ दिलं नाही. हे अत्यंत धक्कादायक आहे", असा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी केला. 

"नवनीत राणांना तुरुंगात दिली जात असलेली वागणूक हा राज्याच्या लोकशाहीला काळीमा फासणारा प्रकार आहे. लोकशाहीबद्दल ओरडणारे आता आहेत कुठे? नवनीत राणा यांनी त्यांच्या वकिलांच्या माध्यमातून लोकसभेच्या सभापतींकडे त्यांना तुरुंगात दिली जात असलेल्या वागणुकीबाबत तक्रार केली आहे", असंही फडणवीस म्हणाले. 

फडणवीसांनी म्हटली हनुमान चालीसा...
हनुमान चालीसा म्हणण्यास विरोध कशाला? आम्ही कुठंही हनुमान चालीसा म्हणू शकतो असं म्हणत फडणवीसांनी भर पत्रकार परिषदेत हनुमान चालीसा म्हणून दाखवली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेला उपस्थित भाजपा नेत्यांनी टाळ्या वाजवून फडणवीसांना प्रतिसाद दिला. हनुमान चालिसा पठणानं राजद्रोह होत असेल, तर आम्ही दररोज राजद्रोह करण्यास तयार आहे. सरकारनं केसेस दाखल करून घ्याव्यात, असं आव्हानही देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला दिलं.