तर नौदलाला दक्षिण मुंबईत जागा देणार नाही - नितीन गडकरी 

दक्षिण मुंबईत तरंगती जेटी उभारण्यास नकार देणाऱ्या नौदलाला दक्षिण मुंबईत वसाहतीसाठी एक इंचही जागा देणार नाही, असा इशारा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे.

मुंबई -  दक्षिण मुंबईत तरंगती जेटी उभारण्यास नकार देणाऱ्या नौदलाला दक्षिण मुंबईत वसाहतीसाठी एक इंचही जागा देणार नाही, असा इशारा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. सागरी हद्दीत पहारा देण्याचे काम नौदलाच्या अधिकाऱ्यांचे आहे. मग दक्षिण मुंबईतील उच्चभ्रू भागांमध्ये या अधिकाऱ्यांना काय करायचे आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. 

दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल भागात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तरंगती जेटी बांधण्यासाठी गडकरी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे सी प्लेन सेवा सुरू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र संवेदनशील भाग असल्याने सुरक्षेचे कारण पुढे करून नौदलाने या प्रकल्पास हरकत घेतली होती. त्यामुळे गडकरी यांनी नौदलाच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, गडकरी यांनी हे वक्तव्य केले तेव्हा लष्कराच्या पश्चिम कमांडचे प्रमुख व्हाइस अॅडमिरल गिरीश लुथ्रा हे सुद्धा त्याठिकाणी उपस्थित होते. 

२० हजार कोटी खर्चाचा वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्ग तयार करणार- नितीन गडकरी

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गापेक्षाही मोठा असा वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २० हजार कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात येणार असून येत्या ३ महिन्यात भूसंपादन व आवश्यक कामे सुरू होतील, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज केली. वर्सोवा खाडीवर नव्या चौपदरी पुलाचे तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या जिल्ह्यातील इतर ७ रस्ते प्रकल्पांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री त्याचप्रमाणे  केंद्रीय महामार्ग मंत्री यांच्या हस्ते मीरा रोड येथील एस. के. स्टोन मैदान येथे इलेक्ट्रॉनिक नामफलकाची कळ दाबून झाले, यावेळी ते बोलत होते.

इथेनॉल, इलेक्ट्रिकवर बसेस धावाव्यात
नितीन गडकरी म्हणाले की, महाराष्ट्रात येणाऱ्या काळात विकसित वाहतूक आणि दळणवळण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली न्हावाशेवा शिवडी, समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड सारखे प्रकल्प मार्गी लागतील, असे ते म्हणाले. दोन वर्षांत १० हजार सी प्लेन्स आम्ही आणणार आहेत असे सांगून ते म्हणाले की,  सागरी जेट्टी आणि पोर्ट यांना मंजुऱ्या देण्यात येतील. वसई तसेच विरार भागात लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार असून त्यामुळे जेएनपीटीतील मोठ्या कंटेनर्सच्या वाहतुकीचा त्रास कमी होईल. मीरा भाईंदर तसेच इतर पालिकांनी देखील इथेनॉल, बायो डीझेल, इलेक्ट्रिकवर परिवहन सेवेच्या बसेस चालवाव्यात आणि खर्चात बचत करावी.