Nawab Malik: नवाब मलिकांच्या अडचणीत वाढ; ईडी कारवाईविरुद्ध केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली

ईडीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा मलिकांचा दावा हा चुकीचा आहे असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

मुंबई – मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी मंत्री नवाब मलिक(Nawab Malik) यांना अंतरिम दिलासा देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाने(Mumbai Highcourt) फेटाळली आहे. ईडीनं सूड भावनेने कारवाई केल्याचा युक्तिवाद नवाब मलिकांच्या वकिलांनी केला होता. परंतु मलिकांवर केलेले आरोप गंभीर स्वरुपाचे आहे. टेरर फंडिंगचा या आरोप आहे. त्यामुळे ईडीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद हायकोर्टाने मान्य केला असून मलिकांची याचिकांची फेटाळली आहे. त्यामुळे मलिकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

ईडीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा मलिकांचा दावा हा चुकीचा असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. मलिकांना रितसर जामीन अर्ज करण्याचा पर्याय आहे. नवाब मलिक सध्या ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तपास यंत्रणांनी जी कारवाई केली ती योग्य असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. या निकालावर राष्ट्रवादीचे नेते माजीद मेमन म्हणाले की, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाता येतं का? यावर कायदेशीर चर्चा होईल. कायद्याचे उल्लंघन होऊन अटक झालीय का? याबाबत हायकोर्टासमोर प्रश्न होता. त्यावर हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे. मात्र जामीन घेण्याचा पर्याय मलिकांना आहे. अटकेला विरोध करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. मात्र जामीनाचा प्रश्न वेगळा आहे असं मेमन यांनी सांगितले.  

Dawood Ibrahim money laundering case | Bombay High Court refuses to direct interim release of Maharashtra Cabinet Minister Nawab Malik. Rejects interim applications in habeas corpus plea pic.twitter.com/YAGFbwu3tf

— ANI (@ANI) March 15, 2022

 

ईडीच्या अटकेविरोधात नवाब मलिकांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. नवाब मलिक ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. विशेष कोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर नवाब मलिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टानेही ही याचिका फेटाळली आहे. कुठलीही पूर्वकल्पना न देता ईडीने नवाब मलिकांवर कारवाई केली. पीएमएलए कायदा येण्यापूर्वीची हे जुनं प्रकरण खोदून काढण्यात आले असा युक्तिवाद मलिकांच्या वकिलांनी केला. तसेच ५५ लाखांच्या जागी ५ लाख केल्याचंही मलिकांच्या वकिलांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणलं. परंतु ईडीच्या वकिलांनी ही टायपिंग मिस्टेक होती हे कबुल केले होते. परंतु या प्रकरणात जो व्यवहार झाला तो थेट अंडरवर्ल्डशी संबंधित आहेत. जो व्यवहार झाला तो पैसा टेरर फंडिंगसाठी वापरला असावा. या प्रकरणी दाऊद, त्याची बहीण हसीना आपा यांचे नाव होते. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर असल्याचं ईडीच्या वकिलांनी हायकोर्टात युक्तिवाद केला.

नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विधिमंडळात भाजपाने आक्रमक पाऊल घेतले आहे. मुंबई हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्याने आता मलिक सुप्रीम कोर्टात धाव घेतात का हे पाहणं गरजेचे आहे. ईडीच्या कारवाईवर मलिकांचे वकील प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. परंतु जमिनीच्या व्यवहारात टेरर फंडिंग झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. तसेच या जमीन व्यवहारातून अद्यापही मलिकांच्या कुटुंबाला आर्थिक फायदा होत आहे असं ईडीने म्हटलं होतं. त्यामुळे मलिकांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गेल्या ८ दिवसांपासून या प्रकरणी हायकोर्टात युक्तिवाद सुरू होते. आता हायकोर्टानेही मलिकांना दिलासा न दिल्याने मलिकांची अडचण वाढली आहे.