मुंबई - राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याच्या अनेक घटना गेल्या काही दिवसांपासून समोर येत आहेत. अशात मंत्रीनवाब मलिकांनीकेंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुपल्याचं पाहायला मिळालं. नवाब मलिकांनी आरोप सिद्ध करावेत अन्यथा माफी मागावी असं खुलं चॅलेंज भाजपाने दिलं. (Politics Between BJP And Nawab Malik over Remdesivir Injection) त्यानंतर मलिक यांनी एक पत्र शेअर करत हाच पुरावा असल्याचं म्हटलयं.
भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, नवाब मलिकांनी जे आरोप केलेत ते पूर्णपणे निराधार आहेत. जर नवाब मलिकांकडे याचे पुरावे असतील तर आरोप सिद्ध करावेत अन्यथा माफी मागावी. सध्याच्या घडीला महाविकास आघाडी सरकारनं दोषारोप करणं थांबवावं आणि कठीण काळात स्वत:चं काम करावं असं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर, मलिक यांनी रेमेडिसीव्हीर इंजेक्शनसंदर्भातील एक पत्र ट्विटरवरुन शेअर केलं आहे.
नवाब मलिक यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन एक पत्र शेअर केलं आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सावत्र आईसारखी वागणूक मिळत असल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे. केवळ गुजरात राज्यालाच रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनचा पुरवठा करणाऱ्या निर्यात कंपनीला मंजुरी देण्यात आल्याचं हे पत्र असल्याचं मलिक यांनी म्हटलंय. तसेच, या दुटप्पीपणाचं स्पष्टीकरण देता येईल का? असा सवालही मलिक यांनी विचारला आहे. दरम्यान, या पत्रावर गुजरातच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांची सही आहे.
नवाब मलिकांनी काय आरोप केला?
केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील १६ निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या २० लाख रेमडेसिवीरच्या कुपी विकायला परवानगी मिळत नाहीय. केंद्रसरकार त्यास नकार दिला आहे. भारतात १६ निर्यातदार आहेत ज्यांच्याकडे रेमडेसिवीरच्या २० लाख कुपी आहेत. हे उत्पादन करणार्‍या ७ कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर विकले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या ७ कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्र सरकार पुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. रेमडेसिवीर या औषधाची आवश्यकता असताना आणि उपलब्धता देखील असताना तात्काळ निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे आणि राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयात ताबडतोब रेमडेसिवीरच्या कुपी पुरवल्या जाव्यात अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने १६ निर्यात कंपन्यांकडे रेमडेसिवीरबाबत विचारणा केली असता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. जर आम्ही हे रेमडेसिवीर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे असे सांगितले आहे. हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचे नवाब मलिक यांनी म्हटलं. कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता रेमडेसिवीरची कमतरता भासू लागली असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या १६ निर्यातदारांकडून रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशाराही नवाब मलिक यांनी दिला आहे.