लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांच्या सुटकेचे भवितव्य येत्या मंगळवारी ठरणार आहे. मलिक यांनी केलेल्या हेबिअस कॉर्पस याचिकेत सुटकेसंदर्भात केलेली अंतरिम मागणी मान्य करायची की फेटाळायची? यावरील निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला.
ईडीची कारवाई आणि विशेष न्यायालयाने दिलेल्या कोठडीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या नवाब मलिक यांच्या हेबिअस कॉर्पस याचिकेवर शुक्रवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर न्या. पी.बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. मंगळवारी निर्णय देऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मलिक यांनी दाऊदकडून मालमत्ता खरेदी केली. मलिक यांच्या मालकीची सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. च्या माध्यमातून दाऊदकडून ३ कोटी ५४ लाख बाजारभाव असलेली मालमत्ता अवघ्या २० लाख रुपयांत खरेदी केली. मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने आठ तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली. ईडीने नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आणि विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी मलिक यांनी केली आहे.