- जमीर काझी मुंबई : नक्षलग्रस्त भागात बंदोबस्तासाठी जवानांची ने-आण, साहित्याच्या देवाण-घेवाणीसाठी पोलिसांनी आठ महिने वापरलेल्या हेलिकॉफ्टरच्या भाड्यापोटी तब्बल बारा कोटी ७६ हजार रुपये मोजावे लागले. म्हणजे एका महिन्याला सरासरी दीड कोटीचे भाडे आकारले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रलंबित या बिलाच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.गडचिरोली, चंद्रपूर येथील दुर्गम ठिकाणी पोलिसांना अत्यावश्यक वापरासाठी पवनहंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड कंपनीचे डॉफीन-एन हे हेलिकॉप्टर सध्या वापरण्यात येत आहे. त्याच्या थकीत बिलाबद्दल पोलीस महासंचालकांकडून तीन महिन्यांपूर्वी गृह विभागात प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. नक्षलग्रस्त कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी, त्या भागातील पोलिसांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी नक्षलविरोधी अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन दिवंगत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून येथे पवनहंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड कंपनीकडून ते भाडेतत्त्वावर घेण्यात येते. ठरावीक मुदतीनंतर टप्प्याटप्प्याने त्याचे भाडे वितरित होते.तेथील दुर्गम जंगलात तैनात असलेल्या जवानांना अन्न, औषधे व अन्य साहित्याच्या पूर्ततेसाठी प्रामुख्याने हेलिकॉप्टरचा वापर होतो. बंदोबस्तावरील जवान जखमी झाल्यास उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्याकरिता चॉपरचा वापर करावा, अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचना आहेत. त्यानुसार डॉफीन-एन या हेलिकॉप्टरचा वापर १ फेबु्रवारीपासून होत आहे. सप्टेंबरपर्यंतच्या वापरासाठी कंपनीने १२ कोटी ७६ हजारांचे भाडे लावले आहे. त्यानुसार सरासरी एका महिन्याला दीड कोटींचा खर्च केवळ हेलिकॉप्टरच्या भाड्याचा आहे.>‘एवढ्या रकमेत स्वत:चे हेलिकॉप्टर आले असते’नक्षलग्रस्त भागात २०१३ पासून पोलिसांकडून हेलिकॉप्टरचा वापर केला जात आहे. मात्र भाड्यापोटी येणारा खर्च अव्वाच्या सव्वा होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आतापर्यत हेलिकॉप्टरच्या भाड्यापोटी शेकडो कोटी रुपये शासनाने मोजले आहेत. एवढ्या रकमेत सरकारचे स्वत:चे हेलिकॉप्टर येऊन भाड्यापोटी दिला जाणारा खर्च अन्य साधनांवर वापरला जाऊ शकतो, असे काही अधिकाºयांचे मत आहे.

नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांची उड्डाणे पोहोचली कोटींच्या घरात

नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांची उड्डाणे पोहोचली कोटींच्या घरात