पनवेल : ‘नयना’ क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. मात्र ही परवानगी सध्याच्या प्रचलित धोरणानुसार देण्यात येणार आहे. सुधारित धोरणानुसार विकासकांना वाढीव एफएसआय व इतर लाभ मिळणार नाही. तसेच परवानगी देताना नियमानुसार सिडकोने विकास शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने या परिसरातील घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे. नयना क्षेत्राच्या नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकारी आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. आता कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी विकासक किंवा शेतकऱ्यांना सिडकोची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे अशा परवानगीसाठी सिडकोकडे शेकडो अर्ज येवून पडले आहेत. मात्र सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखड्याला अद्यापि शासनाकडून मंजुरी न मिळाल्याने या परिसरातील विकासक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे या परिसराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने सध्याच्या धोरणानुसारच बांधकामांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही परवानगी देत असताना संबंधित बांधकामाला नयना क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या वाढीव एफएसआयसह इतर सुविधांचा तूर्तास लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असले तरी ही परवानगी देताना विकास शुल्क आकारण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्याला विकासक आणि भूधारकांचा प्रखर विरोध आहे. अगोदर पायाभूत सुविधा द्या, मगच विकास शुल्काची आकारणी करा, असा पवित्रा विकासक आणि भूधारकांनी घेतला आहे. (वार्ताहर)
‘नयना’तील घरे महागणार
By admin | Published: November 17, 2014 10:38 PM