Anil Deshmukh And Nawab Malik: मतदानासाठी परवानगी नाहीच! देशमुख-मलिकांना हायकोर्टाचा धक्का; याचिका फेटाळली

Anil Deshmukh And Nawab Malik: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांना मतदानाची नाकारलेली परवानगी महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

मुंबई: ईडीच्या कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. राज्यसभेनंतर आता विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाची परवानगी उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठीही पुन्हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. 

राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राजकारण तापताना दिसत आहे. विधान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा या दोन्ही नेत्यांनी मतदानाची परवानगी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी देशमुख-मलिकांचे वकील आणि ईडीचे वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. मात्र, उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणाचा निकाल लावत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची परवानगी नाकारली. 

दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी केला जोरदार युक्तिवाद

केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती असल्याचे मलिक आणि देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग न्यायालयाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला. दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. तर, शुक्रवारी दुपारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला.

दरम्यान, विधानपरिषदेवर निवडून येण्यासाठी पहिल्या पसंतीची २७ मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेप्रमाणे मतदान झाले तर भाजपकडे १२३ संख्याबळ आहे. त्यामुळे भाजपच्या ४ जागा सहज निवडून येऊ शकतात. पाचव्या उमेदवारासाठी भाजपला १२ मते कमी पडतात. तर दुसरीकडे, महाविकास आघाडीकडे १६१ संख्याबळ आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी दोन आमदार विधानपरिषदेत जातील. तसेच मित्र पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने काँग्रेसच्या वाट्यालाही दोन जागा येऊ शकतात.