Maharashtra Political Crisis: शरद पवारांनाही पटला नव्हता उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा; आज तोच 'टर्निंग पॉइंट' ठरला!

उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीनं राजीनामा दिला, त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा आणलं असतं, असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले.

मुंबई: राज्यातल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदेंच्या बाजूने लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना दिलासा आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. आजच्या निकालात देखील उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. तसेच राज्यपालांच्या भूमिकेवर देखील ताशेरे ओढले आहेत.

उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीनं राजीनामा दिला, त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा आणलं असतं, असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले असते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने शिंदे सरकार बचावलं आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेच्या सरकारला कोणताही धोका नाही, असं सांगण्यात येत आहे. 

विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी देखील उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. शरद पवारांना देखील उद्धव ठाकरेंचा राजीनाम्याचा निर्णय पटला नव्हता. मविआ सरकार तीन पक्षांची संख्या एक करून तयार झाले होते. सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. त्यात कुणी जर राजीनामा देत असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण अन्य सहकारी पक्षांशी संवाद साधणे आवश्यक होते. चर्चा न करता निर्णय घेणे याचे दुष्परिणाम होतात, असं शरद पवार म्हणाले होते.

शरद पवारांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात देखील उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर आपलं परखड मत मांडलं होतं. अंसतोषाचा उद्रेक शमवायला शिवसेनेचे नेतृत्व कमी पडले. संघर्ष न करता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने महाविकास आघाडीच्या सत्तेला विराम मिळाला, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात व्यक्त केले होतं. 

गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर 

दहाव्या सुचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हिप अतिशय महत्त्वाचा आहे. ठाकरे गटाचे व्हिप महत्त्वाचे होते. ठाकरे गटाचे व्हिप पाठणे गरजेचे होते. गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.  विधीमंडळ पक्षाने व्हिप पासून स्वताला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं  आहे. २०१९ साली सर्व आमदारांनीउद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं तर एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडले होते. अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाल नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. 

नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग 

नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार केला पाहिजे. त्यामुळे हे प्रकरण  सात  न्यायमूर्तीच्या  मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवणार आहे. २७ जूनचा निकाल नबाम रेबियानुसार नव्हता त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग अध्यक्षांच्या अधिकाराच प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनपीठाकडे देण्यात आले आहे.