Sharad Pawar on Sedition: “राजद्रोहाचा गैरवापर होतोय, कलम रद्द किंवा दुरुस्त करा”; शरद पवारांचे रोखठोक मत 

Sharad Pawar on Sedition: सोशल मीडियाचाही प्रचंड गैरवापर होत असून, माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना शरद पवार यांनी केली आहे.

मुंबई: शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे () यांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीबाहेर नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि रवी राणा (Ravi Rana) यांनी हनुमान चालीसा म्हणण्याचा केलेला निर्धार आणि त्यानंतर राज्य सरकारच्या यंत्रणेलाच आव्हान दिल्याच्या आरोपाखाली राणा दाम्पत्यावर भारतीय दंड संहितेतील १२४-अ हे राजद्रोहाचे (Sedition) अत्यंत गंभीर कलम लावण्यात आलेले असतानाच, या कलमाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर विविध सूचना मांडण्याच्या उद्देशाने ११ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

कलम १२४-अ हे इंग्रजांच्या काळात वाढत्या स्वातंत्र्य चळवळीला दाबण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड विधानात समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अलीकडच्या काळात सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात किंवा लोकशाही व्यवस्थेत शांततेत मांडण्यात आलेला विरोधी विचार दाबण्यासाठीही या कलमाचा गैरवापर झाल्याचे पाहायला मिळाले. राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण करण्यासाठी भादंवि आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात (युएपीए) आवश्यक व योग्य त्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे १२४-अ या कलमाचा गैरवापर कायदादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा ते कलम रद्द करायला हवे, असे स्पष्ट मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. शरद वार यांचे हे सर्वसाधारण मत राणा दाम्पत्याविरोधातील कारवाईच्या अनुषंगाने नसून देशभरात विविध ठिकाणी या कलमांच्या झालेल्या गैरवापराच्या संदर्भाने आहे.

सोशल मीडियाचाही प्रचंड गैरवापर होतोय

अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाचाही प्रचंड गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना शरद पवार यांनी केली आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायदा हा दोन दशकांपूर्वी आणण्यात आला. त्यानंतर सायबर क्राइम व सायबर सुरक्षेच्या प्रश्नात आमूलाग्र बदल झाला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये खूप मोठी वाढ झाली आहे. सोशल मीडिया व डिजिटल मीडियावर योग्य नियंत्रण नाही. सोशल मीडिया तर सध्या अनिर्बंध स्वरुपात आहे. व्हॉट्सअॅप, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणताही खोटा अपप्रचार कोणत्याही उत्तरदायित्वाविना पसरवला जाऊ शकतो. खोट्या बातम्या व अपप्रचाराच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक, जातीय तेढ व गंभीर तणाव निर्माण करून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यादृष्टीने संसदेला कायदादुरुस्तीची शिफारस करणे आवश्यक आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाची मुंबईतील सुनावणी ५ ते ११ मे या कालावधीत मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृहातील दालनात होणार आहे. त्यावेळी आयोगाने शरद पवार यांना ५ मे रोजी साक्ष नोंदण्यासाठी पाचारण केले आहे. द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाने यापूर्वीही पवार यांना २३-२४ फेब्रुवारी रोजी साक्ष नोंदवण्याकरिता पाचारण केले होते. मात्र, त्यावेळी पवार यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र द्यायचे असल्याचे सांगून आयोगाला पुढची तारीख देण्याची विनंती केली होती.