मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने आमदारांच्या विकासनिधीत वाढ करून त्यांना खूश केले. मात्र, विरोधकांकडून, या अर्थसंकल्पातून राज्यात समतोल साधला गेला नाही आणि विकासनिधीही कमी देण्यात आला, अशी टीका सरकारवर केली जात आहे. यावर विधानसभेत बोलताना पवारांनी प्रादेशिक समतोलाचा आरोप फेटाळून लावला. तसेच विरोधी बाकांवरील आमदारांकडे मिश्किलपणे नजर फिरवत, 'तीन कोटींचे परत दोन कोटी करतो, मग समतोल साधला जाईल', असे ते म्हणाले.
यावेळी अर्थसंकल्प कसा सर्वसमावेशक आहे हेही अजित पवारांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला विरोधी पक्ष भाजपकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. ते म्हणाले, देशात मंदीचे वातावरण असतानाही अनेक वृत्तपत्रांनी बजेटचे स्वागत केले आहे. विरोधक उगाचच टीका करत आहेत. मात्र, लोकशाहीत टीकेचे स्वागत आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी २०११ नंतर आमदारांच्या निधीत एक कोटी रुपयांची वाढ करत असल्याची घोषणा केली होती. तेव्हा सर्वच आमदारांनी पवारांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले होते.
या अर्थसंकल्पात विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र कुठेही दिसत नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. मात्र, विरोधकांनी व्यवस्थितरित्या अर्थसंकल्प पाहिला तर बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतील, असे अजित पवार म्हणाले. तसेच त्यांनी वृत्तपत्रेही वाचावीत आम्ही काही त्यांना सांगायला गेलो नाव्हतो, असेही पवार यावेळी म्हणाले.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात 2013-14 मध्ये मंजुर झालेल्या निधीला फडणवीसांनी सत्तेवर आल्यानंतर स्थगिती दिली होती. याचा उल्लेखही अजित पवारांनी केला. तसेच 'कधी कधी काट्याने काटा काढला जातो. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर असे करू नका. चार दिवस सासूचे तर चार दिवस सूनेचे असतात', असेही पवार यावेळी म्हणाले.