मुंबई: गेल्या काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत मुंबईत कंत्राटी पद्धतीने ३ हजार पोलिसांची भरती करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. आता मुंबईत कंत्राटी पद्धतीने ३ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. ही पद ११ महिन्यांसाठी असणार आहेत. मुंबईत भरती करण्यास गृह विभागाने मंजूरी दिली आहे. यासाठी ३० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे कंत्राटी पद्धतीने ही भरती केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी निशाणा साधला आहे. राज्य सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा रुंदावत चालले आहे. मुंबई पोलीस दलात देखील तब्बल ३००० कंत्राटी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला गेला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची सुरक्षितता हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. कंत्राटी पद्धतीने रुजू झालेल्या पोलिसांची विश्वासार्हता, माहितीची गोपनीयता याबद्दल सरकारने विचार केला आहे का ही शंकाच असल्याचं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी असताना, सरकार आरक्षणाच्या नावाखाली एका समाजाला दुसऱ्या समाजाशी झुंजवत ठेवत आहे. कुशल व अकुशल नोकऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने भरून सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करण्याचा हा प्रकार आहे. काही मोजक्या खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिले जात आहेत. नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी सरकार हा निर्णय रेटून नेत आहे? खाजगीकरणाच्या मानसिकतेला खतपाणी घालणाऱ्या या 'कंत्राटी सरकार' चा जाहीर निषेध, असं जयंत पाटील ट्विट करत म्हणाले.
दरम्यान, मुंबई पोलिसांकडे मनुष्य बळाची कमतरता आहे. दुसरीकडे नव्याने पोलिस भरती प्रक्रियेसाठी अवधी असून तोपर्यंत ही कंत्राटी पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी पोलीस आयुक्तांनी सरकारला विनंती केली होती, ही विनंती आता गृह विभागाने मान्य केली आहे. मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, विस्तार, व्यापार, गुन्हेगारीसह सर्वच बाबतीतील व्याप्ती पाहता मुंबईत पोलिसांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, सरकारने पोलीस भरतीची जाहिरातही काढली आहे. मात्र, या जाहिरातीतील पदांची संख्या पुरसे नसल्याने आता कंत्राटी पद्धतीने मुंबईसाठी पोलीस भरती करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ११ महिन्यांच्या कंत्राटी करारानुसार ही भरती होईल.