'कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब'; राज्य सरकारच्या निर्णयावर जितेंद्र आव्हाडांची टीका

राज्य सरकारच्या निर्णयावर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी निशाणा साधला आहे.

मुंबई- लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून झालेल्या श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरण लक्षात घेता राज्य सरकारकडून मोठं पाऊल उचलण्यात आले आहे. अनेकदा मुलांची लग्न ही पालकांच्या मनाविरूद्ध होतात. त्यानंतर संबधित मुलीबाबत चुकीच्या गोष्टी घडतात. त्या मुलींना एक आधार म्हणूनही समिती नेमलेली आहे. श्रद्धा वालकर प्रकरण हे एक उदाहरण आहे. जे श्रद्धासोबत झालं ते इतरांसोबत होऊ नये यासाठी राज्य सरकारनं समितीची स्थापना केल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे. 

पोलीस यंत्रणा यापूर्वी होती तरी श्रद्धा वालकर प्रकरण झालचं, त्यामुळे राज्यात १३ सदस्यीय आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचं, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं. तसेच ही समिती ज्या मुलामुलींनी आंतरधार्मीय विवाह केला आहे. ज्या मुली ज्यांचा कुटुंबियांशी संबध तुटलेला आहे. त्याच्यासाठी ही समिती काम करेल. या मुलींसाठी टोल फ्री नंबर सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे असं त्यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी निशाणा साधला आहे. आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायायचं काय?, असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला. तसेच कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं. जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू असल्याची टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. 

लव्ह जिहादविरोधात ही समिती नसून ज्या मुली कुटुंबापासून विभक्त झाल्या आहेत. त्यांच्या अडचणीत त्यांना मदत करण्यासाठी नेमली आहे. या समितीचं कार्यक्षेत्र मर्यादित आहे. महिला आयोग व महिला व बाल कल्याण विभाग यांच्यात चांगलं समन्वय आहे. वादविवाद होऊ नये आणि पुन्हा श्रद्धा वालकरसारखे प्रकरण घडू नये यासाठी ही समिती काम करणार असल्याचंही लोढा यांनी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"