'गुजरात प्रकल्प पळवतोय, कर्नाटक गावांवर डोळा ठेवतोय'; रोहित पवारांची सरकारवर टीका

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

मुंबई- महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न अजूनही सुटला नसताना आता कर्नाटक राज्य सरकारकडून नवी कुरापत सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक दावा सांगण्याचा गांभीर्यानं विचार करत असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं आहे. बसवराज बोम्मई यांच्या या विधानामुळे आता महाराष्ट्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहे. 

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी आहे. तिथे पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. यामुळं तेथील ४०  ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचं बोम्मई यांनी सांगितलं. बसवराज बोम्माईंच्या या विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

रोहित पवार ट्विट करत म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या कर्नाटकच्या याच मुख्यमंत्री महाशयांची हिंमत आता थेट जत तालुक्यातील गावांवर दावा सांगण्यापर्यंत गेलीय. एकीकडं सीमा भागाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना दुसरीकडं आपलं सरकार मात्र कर्नाटक सरकारच्या या नव्या भूमिकेबाबत शांत आहे, असं रोहित पवार म्हणाले.

दोनच दिवसांपूर्वी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना आपण अभिवादन केलं आणि आज कर्नाटक आपल्या गावांवर डोळा ठेवतो, हे संतापजनक आहे. गुजरात आपले प्रकल्प पळवून युवांचे भविष्य चिरडतोय, कर्नाटक गावांवर डोळा ठेवतोय आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागला, याची खंत वाटते, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना आपण अभिवादन केलं आणि आज कर्नाटक आपल्या गावांवर डोळा ठेवतो, हे संतापजनक आहे. गुजरात आपले प्रकल्प पळवून युवांचे भविष्य चिरडतोय, कर्नाटक गावांवर डोळा ठेवतोय आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागला, याची खंत वाटते.

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 23, 2022

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच सीमाभागातील प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांची कोल्हापूरमध्ये बैठक झाली होती. तसेच सीमाप्रश्नाबाबत चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वय समितीही राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाप्रश्नाबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात असताना कर्नाटक सरकारने मात्र ४० गावांचा विषय उकरून काढत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता राज्य सरकार कर्नाटकला काय प्रत्युत्तर देते याची प्रतीक्षा आहे.