'जवळच्या व्यक्तींच्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी...; रोहित पवारांचा कंत्राटी भरतीवरुन हल्लाबोल

राज्य सरकारने मुंबईत ३ हजार पदांची कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती करण्यास मंजूरी दिली आहे.

मुंबई- राज्य सरकारने मुंबईत ३ हजार पदांची कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती करण्यास मंजूरी दिली आहे.  राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने जास्तीत जास्त ११ महिन्यांसाठी ही भरती करण्यात येणार आहे. ३ हजार कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या पगारासाठी ३० कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंजूरी दिली आहे. यावर आता राज्यभरातून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे.

मुंबईत ३,००० कंत्राटी पोलिस; मनुष्यबळाची टंचाई असल्याने निर्णय; ३० कोटींची तरतूद 

आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरती वरती पोस्ट करत राज्य सरकारवर टीका केली. "धडाकेबाज कंत्राटी सरकारने कंत्राटी भरतीचा धडाकाच लावला असून गेल्या दहा दिवसात तब्बल ११००० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे निर्णय झाले आहेत. नोव्हेंबर पर्यंत १ लाख पदे कंत्राटी पद्धतीने भरले जाण्याचा अंदाज आहे, असं या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. 

"एकीकडे सरकारी नोकरीचं स्वप्न उराशी बाळगून राज्यातील लाखो युवांनी सरकारी भरतीसाठी जीवापाड मेहनत करत अभ्यास करायचा आणि दुसरीकडं या सिरीअस नसलेल्या शासनाने मात्र शासकीय खर्च वाचवण्याच्या नावाखाली कंत्राटी भरती करून युवा वर्गाचं भविष्य अंधकारमय करायचं, हे योग्य नाही, असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे.

"काही ठराविक व्यक्तींच्या जवळच्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी कंत्राटी भरतीच्या नावाखाली सुरु असलेला हा नवा गोरखधंदा शासनाने त्वरित थांबवावा. अन्यथा राज्याचा युवा वर्ग शांत बसणार नाही, हे शासनाने लक्षात असू द्यावं, असा इशाराही आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. 

मुंबईत ३,००० कंत्राटी पोलिस

मुंबई पोलिसांकडे मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई असून, नवीन भरती होईपर्यंत पोलिस आयुक्तांच्या विनंतीवरून गृह विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या कंत्राटी पोलिसांच्या पगारासाठी ३० कोटी रुपये खर्चासही सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

आगामी नवरात्रोत्सव, रमजान, दिवाळी, अशा सणासुदीच्या काळात बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त पोलिसांची गरज भासते. त्या पार्श्वभूमीवर ही पोलिस भरती राज्य सुरक्षा महामंडळांच्या जवानांतून करण्यात येणार आहे. ११ महिने किंवा भरती होण्यापर्यंतचा कालावधी यातील जो कमी कलावधी असेल तेवढ्या काळापुरती ही भरती राहणार आहे. त्यानंतर पुन्हा हे जवान सुरक्षा महामंडळाच्या सेवेत रुजू होणार आहेत. यासाठी १०० कोटी २१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, तीन महिन्यांच्या पगारासाठी ३० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.