Farmers Protest: “शेतकरी थकतील हा केंद्रातील मोदी सरकारचा गैरसमज”; राष्ट्रवादीचे टीकास्त्र

Farmers Protest: शेतकरी थकतील, असे केंद्राला वाटत असेल, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे, असे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.

मुंबई: वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गेल्या ८ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी नेते आणि केंद्रातील मोदी सरकार आपापल्या भूमिकांवर अद्यापही ठाम असल्यामुळे यातून तोडगा निघालेला नाही. अशातच आता संयुक्त किसान मोर्चाकडून भारत बंदची हाक देण्यात आली असून, डाव्या पक्षांनी याला पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीका केली असून, शेतकरी थकतील, असे केंद्राला वाटत असेल, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे, असे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे. (ncp nawab malik criticise modi govt over farmers protest on farm laws)

“…तर तालिबानने जावेद अख्तर यांना चौकात फटके मारले असते”; भाजपचे टीकास्त्र

केंद्र सरकारला वाटत असेल शेतकरी थकणार आहे तर हा त्यांचा गैरसमज आहे. शेतकरी कधीही थकणार नाहीत. त्यामुळे वेळ गेलेला नाही. चर्चा करा. कायदे रद्द करा, अशा मागणीचा पुनरुच्चार करत देशात तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा सुरुवातीपासून आहे. परंतु भारत बंदला आवाहन केले आहे, मात्र याबाबत पक्षाचा अजून निर्णय झालेला नाही. याबाबत पक्षातंर्गत चर्चा करुन त्यामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय होईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. 

“अनिल देशमुख गायब का आहेत? राष्ट्रवादी काँग्रेसने खुलासा करावा”; भाजपची मागणी

शेतकरी आंदोलन लांबले आहे

नवीन कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला असतो. लोकांना विश्वासात घेऊन कायदा केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. कायदा बदलून नवीन कायदा करता आला असता, पण आम्ही एक पाऊल मागे घेणार नाही ही मोदी सरकारची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन लांबले आहे, असे टीकास्त्र मलिक यांनी सोडले. 

“काँग्रेससह सप-बसपला मतदान करणे म्हणजे पाप, त्यांना मंदिरा जायलाही भीती वाटते”: भाजप

मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील 

कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. परंतु ज्यांना राज्यसरकार हे जाणूनबुजून करत आहे, असे ज्यांना वाटत आहे, त्यांनी विविध उच्च न्यायालयांच्या आदेशांचा अभ्यास करावा, असा टोला लगावत राज्यात काही महानगरपालिकांच्या मुदत संपल्यावर कोरोनामुळे निवडणूका घेता आल्या नाहीत, तिथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. कोरोना असताना नेमणूकांबाबत हे सरकार जाणूनबुजून कुठेही प्रशासक नेमण्याच्या मनस्थितीत नाही. जेव्हा पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निवडणूका झाल्या त्यावेळी कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर विविध न्यायालयाने राजकीय पक्षांवर बोट ठेवण्याचे काम केले. मुळात याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले पाहिजे होते, असे नवाब मलिक म्हणाले.