प्रकल्पबाधितांसाठी मुंबईत ३२ हजार घरांची गरज

येत्या तीन वर्षांमध्ये महापालिका १३ हजार सदनिका बांधणार असल्याची माहिती प्रशासनाने सुधार समितीच्या बैठकीत दिली.

मुंबई : माहुल येथे मोठ्या प्रमाणात बांधलेल्या सदनिकांमध्ये प्रकल्पबाधित रहिवाशी जाण्यास तयार नाहीत, तर पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करायचे कुठे, असा प्रश्न महापालिकेपुढे आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी विविध प्रकल्पांच्या कामात बाधित लोकांसाठी प्रत्येक परिमंडळात एक हजार घरे (पीएपी) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार, सध्या ३२ हजार पीएपीची गरज मुंबईत आहे. यापैकी देवनार येथे सहा हजार आणि विक्रोळीत तीन हजार घरांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत, तर येत्या तीन वर्षांमध्ये महापालिका १३ हजार सदनिका बांधणार असल्याची माहिती प्रशासनाने सुधार समितीच्या बैठकीत दिली.
रस्ता रुंदीकरण, मलनिस्सारण आदी प्रकल्पांमध्ये बाधित पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन महापालिकेमार्फत केले जाते. त्यानुसार, चेंबूर-वाशी नाका येथील माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी गैरसोय, प्रदूषण असल्याने प्रकल्पग्रस्त तिथे जाण्यास तयार होत नाहीत. त्या परिसरात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात असल्याने तिथे राहण्यास गेलेले रहिवासी आजारी पडले आहेत, तर काहींना आपल्या प्राणास मुकावे लागले आहे. त्यामुळे माहुलवासीयांनी अंदोलन केल्यानंतर हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. इतर ठिकाणी घरे (पीएपी) उपलब्ध नसल्याने येत्या काळात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कुठे करणार, हा प्रश्न पालिकेसमोर आहे.

- मुंबईत ३२ हजार पीएपीची आवश्यकता असून, येत्या तीन वर्षांत १३ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. खासगी किंवा पालिकेच्या उपलब्ध भूखंडावर प्रत्येक परिमंडळमध्ये एक हजार घरे बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला, अशी माहिती उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सुधार समितीमध्ये दिली.

- प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागणाऱ्या घरांसाठी पालिकेच्या व खासगी जागांवर टीडीआर देऊन तीनशे चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार पालिकेने केला आहे.

- प्रकल्पग्रस्तांसाठी माहुलमध्ये २० हजार घरे बांधली आहेत. त्यापैकी १५ हजार घरे रिकामी आहेत. प्रदूषणामुळे माहुलमध्ये स्थलांतरित होण्यास प्रकल्पग्रस्त तयार नाहीत. त्यामुळे इतर ठिकाणी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.