सीमा महांगडे
मुंबई : युनेस्कोच्या एका अहवालानुसार, जगातील कोणत्याही देशातील मुलाचे तीन महिन्याचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी दीड वर्षाचा कालावधी लागतो. कोविड परिस्थितीमुळे इथे तर विद्यार्थी दीड वर्षाहून अधिक काळ ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेत आहेत, त्यामुळे हे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी किती कालावधी लागेल, हे निश्चित नाही. प्रशासनाने हे नुकसान भरून काढण्यासाठी ५ वर्षाचे शैक्षणिक धोरण आणून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षण विभाग यांनी समन्वयातून आता शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा, असे मत ग्लोबल टीचर पुरस्कार विजेते रणजितसिंह डिसले यांनी व्यक्त केले.
विद्यार्थ्यांचे ऑफलाइन शिक्षण कसे सुरू होईल, या प्रश्नावर शासनाचा टास्क फोर्स आणि शिक्षण विभाग यांनी समन्वयातून भूमिका घेणे आवश्यक आहे. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी केवळ मार्गदर्शन सूचना जारी करून शिक्षण विभागाने जबाबदारी झटकून चालणार नाही. त्याऐवजी दैनंदिन निर्जंतुकीकरण, सॅनिटायझर, मास्क, स्वच्छता यांसाठी ज्याप्रमाणे आरोग्य क्षेत्राला निधी दिला जातो त्याप्रमाणे शाळांना पुरेसा निधी देऊन मदत करायला हवी. मुलांची सुरक्षितता ही सर्वस्वी शाळांची नसून शिक्षण विभागाची आहे, असे मत त्यांनी अधोरेखित केले. ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रवाहात १०० टक्के मुले आलेली नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी परस्पर सहकार्याने आता शाळा सुरू करण्याचे धोरण अवलंबले पाहिजे, असे मत डिसले यांनी मांडले आहे.
देशाच्या इतर राज्ये खबरदारी घेऊन शाळा सुरू करत असताना आता महाराष्ट्रातही शाळा सुरू करून शैक्षणिक नुकसान थांबवायला हवे, असे मत हे शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
-----------
देशांतील या राज्यांत शाळा सुरू
राज्य - वर्ग
उत्तरप्रदेश - पहिली ते पाचवी
दिल्ली - आठवी ते बारावी
गुजरात - सहावी ते आठवी
तामिळनाडू - नववी ते बारावी
राजस्थान - नववी ते बारावी
आसाम - दहावी ते बारावी
हरियाणा - चौथी ते पाचवी
महाराष्ट्र - आठवी ते बारावी
कर्नाटक - नववी ते बारावी
ओडिशा - नववी ते बारावी
हिमाचल - दहावी ते बारावी
उत्तराखंड - नववी ते बारावी
झारखंड - नववी ते बारावी
बिहार - पहिली ते पाचवी