मुंबई : आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो-३चे कारशेड हे अनेक प्रकल्पांचे प्रवेशद्वार ठरणार आहे. सरकार मुंबईकरांची दिशाभूल करत आहे. राज्य सरकार कागदावर आरे हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र असल्याचे सांगते, पण आरे हे जंगल नाही असेही म्हणते, ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. आता आरे कॉलनी हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची गरज आहे, अशी मागणी माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी मंगळवारी केली.रमेश म्हणाले की, मी मुंबईत बारा वर्षे कार्यरत होतो. त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने आरे कॉलनी हे ठिकाण किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव आहे. आरेच्या जागेवर खूप जणांचा डोळा आहे. मी आता पर्यावरणमंत्री नाही, परंतु पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी हा मुद्दा उचलण्याचा प्रयत्न माझ्या परीने करत आहे. आरे कॉलनीत कारशेड आणून घूसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भविष्यातमेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबईचीलोकसंख्या अवाढव्य वाढेल, अशी भीतीही जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली.आम्ही शिवसेने विरोधात नेहमीच लढत आलोय, पण पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हे प्रकल्पाच्या विरोधात बोलले हे महत्त्वाचे आहे, परंतु आता पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर फक्तबोलून चालणार नाही, तर कृती केली पाहिजे.आमचा विकासाला विरोध नाही, पण पर्यावरण आणि विकासांच्या दरम्यान संतुलन राखणे गरजेचे आहे. मेट्रो प्रकल्पामुळे प्राणी सृष्टी धोक्यात आली आहे. शहरी विकास नसून दबाव तंत्राचा वापर करून पर्यावरणाचा ºहास करण्याचा घाट सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्ष जिंकल्यावर मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचा फेरविचार करू, असेही रमेश यांनी स्पष्ट केले.>आरेमधील झाडे तोडण्यास रोखल्यानेआदित्य ठाकरेंनी मानले न्यायालयाचे आभारआरेमध्ये कारशेड बांधण्यासाठी २,७०० झाडे तोडण्यात येणार आहेत. यामुळे युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी कारशेडला विरोध दर्शविला होता. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने आरेतील कारशेडच्या प्रस्तावित जागेवर झाडे तोडण्यास काही काळासाठी मज्जाव करण्यात आला. या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आदित्य यांनी आभार मानले.कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ या मार्गिकेच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनी येथील जागेची निवड करण्यात आली आहे. या जागेवरील झाडे तोडली जाणार असल्याने आदित्य यांनी येथे कारशेडला विरोध दर्शविला होता. येथील झाडे तोडू नये, म्हणून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाली होती. यावर ३० सप्टेंबरपर्यंत एकही झाड तोडणार नाही, अशी हमी एमएमआरसीने न्यायालयाला दिली. यावर आदित्य ठाकरे यांनी टिष्ट्वटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानत एमएमआरसी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करेल आणि त्या ठिकाणी कॉन्क्रिटीकरण होण्यास मज्जाव होईल, अशी मी आशा करतो, तसेच हे फक्त वृक्षांबद्दल नाही, तर परिसंस्थेबद्दलही आहे, असे त्यांनी टिष्ट्वटरवरून स्पष्ट केले.>मेट्रो कारशेड येण्याआधी आरे जंगल कसे होते आणि आता कसे आहे, यांचे चित्र स्वरूपात सादरीकरण मांडले गेले. मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध असून आरेमध्येच कारशेड का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. मेट्रो कारशेड ही सुरुवात असून, कारशेड उभारल्यावर अनेक विकास प्रकल्प हळूहळू येऊ लागतील. मेट्रो कारशेडच्या भरावामुळे पावसाळ्यात मिठी नदीचे पाणी पवई, अंधेरी, जोगेश्वरी या भागात साचून पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती वनशक्ती प्रकल्पाचे संचालक डी. स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली.भूमिपुत्र आदिवासी बांधवही मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पाविरोधात आहेत. आदिवासी बांधवांची संस्कृती, राहणीमान, शेतीही आरेतील जमिनीवर अवलंबून आहे, यावर शहरी विकास प्रकल्पाचा परिणाम होणार असल्यामुळे आदिवासी बांधवांनी माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांना निवेदन दिले.
‘आरे’ अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची गरज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 18, 2019 6:10 AM