मुंबई : शहरात वाहनतळांच्या अभावामुळे रस्त्यांवर अधिक वाहने उभी केली जातात. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूककोंडीत भर पडते. शहरातील वाहतूककोंडीवर दीर्घकालीन उपाय करावयाचा असल्यास मुंबईतील वाहनतळांचा विकास करणे आवश्यक असल्याचे मत वाहतूक विभागाचे सहआयुक्त अमितेश कुमार यांनी व्यक्त केले. सध्या शहरात मेट्रोची विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळेही शहरात वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. साहजिकच सद्य:स्थितीत मुंबईची वाहतूक सुरळीत कशी राहील, हेच आमचे ध्येय आहे. सकाळी ९ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ७ वाजेपर्यंत वाहतूक पोलिसांना ई-चालानपेक्षाही वाहतूक सुरळीत राखण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना दिल्याचे अमितेश कुमार यांनी सांगितले.डीअ‍ॅण्डडी (ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राइव्ह) रोखण्यासाठी नव्याने ‘ब्रीथ अ‍ॅनालायझर’ मशीन आणली आहेत. यात जीपीएस यंत्रणा असून सीमकार्डमार्फत याची जोडणी नियंत्रण कक्षाला देण्यात आली आहे. मशीनमध्ये फूंक मारल्यानंतर टेस्ट पॉझिटिव्ह असेल, त्याला तत्काळ चालान फाडले जाते. सध्या वाहतूक पोलिसांकडे २५२ मशीन आहेत. यापैकी १५०-१६० वर्किंग आहेत. मशीनमधील पाइप बदलण्याची सोय आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘डीअ‍ॅण्डडी’ प्रकरणात घट झाली आहे.सध्या वाहतुकीवर नजर ठेवण्यासाठी शहरात ५ हजार सीसीटीव्ही तैनात आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने इमारत, संकुलातील सीसीटीव्हींची जोडणी वाहतूक नियंत्रण कक्षात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे काम पूर्ण झाल्यावर वाहतूक पोलिसांकडे सीसीटीव्हींचे विस्तृत जाळे निर्माण होईल.माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद यांच्या माहितीनुसार, १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०१७ रोजी १९ लाख ५२ हजार चालानमार्फत ५१ कोटी २० लाखांचा दंड आकारण्यात आला. यापैकी २३ कोटींची वसुली झाली. २७ कोटी २२ लाखांची वसुली बाकी आहे. यावर कुमार म्हणाले, उत्पन्न वाढविणे हे आमचे काम नाही. वाहतूक सुरळीत राखणे हे आमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. परिणामी, वाहतूक सुरळीत राखण्यास प्राधान्य द्या, असे आदेश वाहतूक पोलीस कर्मचाºयांना देण्यात आले आहेत. मानवी चालानसह सीसीटीव्हीद्वारे स्वयंचलित चालान तयार होते; परिणामी त्याद्वारे संबंधित वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात येते.शहरातील वाहनधारकांच्या तुलनेत वाहतूक पोलिसांकडे केवळ १४ ते १५ लाख वाहनचालकांचे मोबाइल क्रमांक नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीकृत वाहनचालकांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येते. ई-चालान हे संगणकीकृत असल्याने दीर्घकाळ असते. त्यामुळे ही रक्कम बुडविता येणे शक्य होत नाही. ‘पावती’ची वसुली ९० टक्क्यांपर्यंत होती. चालानची वसुली ४५-४७ टक्के आहे. यामुळे वसुलीमध्ये घट झाल्याची स्पष्टोक्ती कुमार यांनी केली.शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी ‘व्हीटीएस’शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टीम (व्हीटीएस) बसविण्याबाबत विचाराधीन आहे. व्हीटीएस यंत्रणेमुळे संपूर्ण वाहनाची तपासणी शक्य आहे. व्हीटीएस यंत्रणेत वाहनाचा क्रमांक, वाहन चालकाचा फोटो घेण्यात येतो. सद्य:स्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे व्हीटीएस कार्यान्वित आहे.फेब्रुवारीपासूनक्रॅश गार्डवर कारवाईचारचाकी वाहनांच्या पुढे आणि मागे लावण्यात येणाºया (अपघात प्रतिरोधक गार्ड) क्रॅश गार्डवर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून कारवाई करण्यात येणार आहे.मुंबईसह राज्यात प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आणि वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने ही कारवाई करण्यात येणार आहे.रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून अनधिकृत क्रॅश गार्ड आणि बूल गार्डवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व वाहतूक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. कारवाईवर वाहतूक विभागाच्या प्रधान सचिवांनादेखील देखरेख ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.अनधिकृत ‘रिक्षा-टॅक्सीं’ना गॅस मिळणार नाहीशहरात अधिकृत रिक्षा-टॅक्सी १.६ लाख तर अनधिकृत रिक्षा-टॅक्सींची संख्या ८०-९० हजार आहे. शहरातील मुजोर रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष उपाय करण्यात येणार आहेत. यासाठी शहरातील सीएनजी पुरवणाºया कंपनीसोबत बोलणी सुरू आहे. अनधिकृत रिक्षा-टॅक्सी ओळखण्यासाठी विशेष ‘क्यूआर’ कोड तयार करण्यात येईल. हे ‘क्यूआर’ कोड प्रत्येक रिक्षा-टॅक्सीला लावण्यात येतील. सीएनजी भरताना क्यूआर कोड स्कॅन करण्यात येईल. यानुसार अनधिकृत रिक्षा-टॅक्सींना सीएनजी देऊ नये, अशी विनंती करण्यात येईल. ३ आठवड्यांत हा सर्व तपशील पूर्ण होणार आहे.
वाहनतळांचा विकास होणे आवश्यक - अमितेश कुमार
By महेश चेमटे | Published: January 19, 2018 1:45 AM