ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज!

मुंबई ग्राहक पंचायतीने संयुक्त राष्ट्र व्यापार परिषदेत मांडली आग्रही भूमिका

मनोहर कुंभेजकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: ई-कॉमर्सच्या ऑनलाईन व्यवहारांतील वाढत्या फसवणूकीला आळा घालून या व्यवहारांतील विश्वासार्हता वाढवायची असेल तर त्यासाठी तितकीच प्रभावी जागतिक ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड. शिरीष देशपांडे यांनी जिनिव्हा येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार परिषदेत ही आग्रही भूमिका मांडली.

संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषदेतर्फे (UNCTAD - अंक्टाड) आयोजित वार्षिक ग्राहक संरक्षण परिषद ३ आणि ४ जुलैला जिनिव्हा येथे संपन्न झाली. संयुक्त राष्ट्र सदस्यांच्या शासन प्रतिनिधींच्या या जागतिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी अँड. शिरीष देशपांडे यांना ग्राहक प्रतिनिधी म्हणून खास निमंत्रित केले होते. 

 ई-कॉमर्स व्यवहारांतील ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे स्वरूप कसे असावे आणि यात अंक्टाडची भूमिका काय असावी यावर भाष्य करताना त्यांनी असे दाखवून दिले की ऑनलाईन व्यवहारांत अनेकदा ई-प्लॅटफॉर्म एका देशाचा, त्यावरील विक्रेता दुसऱ्या देशाचा, विकल्या गेलेल्या वस्तुचा उत्पादक तिसऱ्या देशाचा आणि ती वस्तू विकत घेणारा ग्राहक चौथ्या देशाचा असू शकतो. अशा वेळी काही तक्रार उद्भवल्यास कोणत्या देशाच्या कायद्यानुसार त्या तक्रारीचे निवारण होणार याबद्दल जागतिक स्तरावर आज वाद आहेत. हा कायदेशीर वाद सामंजस्याने सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांमधील संबंधित ग्राहक कायद्यांमध्ये शक्य असेल तितकी समानता आणि साधर्म्य असणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व संबंधितांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेने याबाबत दि,१३ डिसेंबर २०१६ मधे पारीत केलेल्या एका खास ठरावाचा संदर्भ देत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आम सभेनेच अशा प्रकारच्या तक्रार निवारणासाठी जागतिक स्तरावर ऑनलाईन यंत्रणा असण्याची गरज अधोरेखित केल्याचे देशपांडे यांनी सर्व उपस्थितांच्या दृष्टोत्पत्तीस आणून दिले. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र व्यापार परिषदेने (अंक्टाडने) अशी जागतिक तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणे उचित ठरेल आणि ती काळाची गरज असल्याचे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी या प्रसंगी केले.त्यांनी केलेल्या या मागणीला केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी आपल्या भाषणात संपूर्ण पाठिंबा दर्शविला.

मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे केल्या गेलेल्या या सूचनेला प्रतिसाद म्हणून या विषयावर जागतिक ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणेचे प्रारूप कसे असू शकेल या विषयावर संबंधित तज्ञांचे एक वेबिनार आयोजित करण्याची तयारी अंक्टाडच्या पदाधिकाऱ्यांनी दाखवली आहे. याच परिषदेतील अन्य एका सत्रात मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या डॉ. अर्चना सबनीस यांनी भारतीय सोलर उर्जा धोरणावर भाष्य करून जागतिक स्तरावर भडकलेल्या विज दरांवर उतारा म्हणून भारतातील सोलर उर्जा धोरण इतर देशांनाही अनुसरता येईल का असा विचार मांडला.