कोरोना काळातील पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी मार्दर्शक सूचनांची आवश्यकता

महिला व बालविकास विभागाने सूचना जारी करण्याची मागणी

 

मुंबई : राज्याच्या शिक्षण विभागाने ऑनलाईन लर्निंगसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांमध्ये पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य व सुरक्षितता यांच्या दृष्टीने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय नकोच असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र पूर्व प्राथमिक (बालवाडी, नर्सरी, प्ले ग्रुप, अंगणवाड्या ) चालविणाऱ्या अनेक खासगी संस्था आणि खासगी शाळा यांच्याकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण चालू असल्याच्या नावाखाली वारेमाप शुल्क ही आकारण्याच्या आणेल तक्रारी पालक करत आहेत. पालकांच्या दृष्टीने मुलांसाठी शिक्षण महत्त्वाचे आहेच मात्र त्या नावाखाली शाळांनी चालविलेली मनमानी यावर नियंत्रण आवश्यक असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने या खासगी संस्थांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात अशी मागणी युवासेनेने केली आहे. याद्वारे पूर्व प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी, सुरक्षितता व शिक्षण अशा सर्व बाबी अधोरेखित होतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली

लॉकडाऊन उठल्यानंतर शाळा सुरु करण्याबाबत शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यात ऑनलाईन शिक्षणासाठी ही शाळांना ऑनलाईन शिक्षण किती वेळ असावे याबाबत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सूचनांचा समावेश आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यंसाठी ऑनलाईन शिक्षण हानिकारक ठरू शकणार असल्याने ते न घेण्याच्या सूचना ही प्रास्तवित केल्या आहेत. मात्र अनेक पालक आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याबाबत यामुळे चिंताग्रस्त झाले आहेत. तसेच शैक्षणिक संस्थाही या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी आग्रही आहेत. मात्र यामुळे या लहान मुलांच्या मानसिकतेवर आणि आरोग्य दोन्हीवर परिणामांची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नसल्याचे मत युवासेनेचे कार्यकारिणी सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी व्यक्त केली.

१ मार्च २०१९ रोजीच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या कामाची व्याप्ती ही महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत येत आहे. त्यामुळे आता महिला व बालविकास विभागाने पुढे येऊन पूर्व प्राथमिक ( बालवाड्या, शाकीय अंगणवाड्या, नर्सरी, प्ले ग्रुप्स) शिक्षणासाठी या सध्यपरिस्थित योग्य ते धोरण आखावे आणि त्याप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात अशी मागणी दुर्गे यांनी केली आहे. यामुळे खासगी संस्थांच्या लांब लचक ऑनलाईन शिक्षणाला चाप बसेल आणि मनमानी शुल्क आकारणी ही नियंत्रणात येऊ शकेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.