मुंबई : वाहतूक विभागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी वाहतूक विभागात काम करणारे सुनील टोके यांना त्यांच्या रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याचे निर्देश दिले.याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या सीडींवरून वाहतूक पोलिसांनी लाच घेतली, हे सिद्ध करणे कठीण आहे. मात्र, हे सर्वांनाच माहीत आहे की, लाच स्वीकारण्यात येते. त्यामुळे ही याचिका केवळ सीडीत दाखवण्यात आलेल्या ठिकाणांपुरती मर्यादित न ठेवता, त्याची व्याप्ती वाढविण्यात यावी. सामान्य लोकांचे त्यात हित असल्याने, या रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करा, असे निर्देश न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते सुनील टोके यांना दिले.सुनील टोके यांनी वाहतूक विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तसेच सीडीमध्ये लाच स्वीकारताना दिसत असलेल्या पोलिसांची खातेनिहाय चौकशी व्हावी, अशी मागणी टोके यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.मात्र, सीडीमध्ये पोलीस पावती देऊन पैसे घेत आहेत की लाच स्वीकारत आहेत, हे स्पष्ट होत नसल्याने, उच्च न्यायालयाने या पोलिसांवर कारवाई करणे कठीण असल्याचे म्हटले. (प्रतिनिधी) जनहित याचिका करा‘किती लोकांवर गुन्हा नोंदवणार? पोलीस पावती देऊन पैसे घेत आहेत की लाच घेत आहेत, हे सीडीद्वारे स्पष्ट होत नाही. वाहतूक विभागात अशा प्रकारे भ्रष्टाचार होत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या याचिकेची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत करावे,’असे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.
‘भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे हवी’
By admin | Published: March 30, 2017 4:33 AM