शिक्षण क्षेत्रात निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा सूर आवश्यक

इतर क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही २०१८ मध्ये अनेक चढउतार, भले बुरे निर्णय, विद्यार्थी पालकांच्या डोक्याला ताप देणारा गोंधळ, प्रवेश प्रक्रियांत झालेले बदल पाहायला आणि अनुभवायला मिळाले.

- सीमा महांगडे
मुंबई - इतर क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही २०१८ मध्ये अनेक चढउतार, भले बुरे निर्णय, विद्यार्थी पालकांच्या डोक्याला ताप देणारा गोंधळ, प्रवेश प्रक्रियांत झालेले बदल पाहायला आणि अनुभवायला मिळाले.
सरत्या वर्षातील आणि येणाऱ्या वर्षातील शिक्षण विभागातील सगळ्यात मोठा निर्णय म्हणजे जानेवारीत होणारी मेगा शिक्षक भरती. मराठा आरक्षण लागू झाल्याने आणि येणाºया निवडणुका पाहता, या भरतीला आता मुहूर्त सापडला आहे. याबाबतची जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे सूचक वक्तव्य शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. राज्यात १ लाख ७८ हजार डीएड, बीएड उमेदवार भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या राज्यभरात हजारांहून शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. ७० टक्के शिक्षकभरती स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महापालिका, तसेच जिल्हा परिषद शाळांत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मेगाभरतीमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आधीच २४ हजार शिक्षकांच्या जागा भरण्याचे जाहीर केले आहे.
ओजस व तेजस प्रकारच्या शाळांसाठी निधी लोकसहभाग व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)मधून उभा करण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्न होणाºया राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना ‘भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय शाळा,’ असे नाव देण्यासोबतच दरवर्षी १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला नवीन वर्षात गती प्राप्त होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या संत व महापुरुषांविषयी काही पुस्तकांमध्ये आक्षेपार्ह मजकूर आढळल्याने या पुस्तकांना संघटनांनी तीव्र विरोध केला. या विरोधाची दखल घेत शासनाने आक्षेपार्ह मजकुरांची पुस्तकेच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याबरोबर सर्वच पुस्तकांचे परीक्षण करण्याची कार्यवाहीसुद्धा करण्यात आली. येत्या शैक्षणिक वर्षात आणखी उपाययोजना समितीद्वारे केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. शिक्षकांवर आॅनलाइन व आॅफलाइन अशैक्षणिक कामांचा बोजा व त्या संदर्भात शिक्षकांची आंदोलने हे य वर्षांचे वैशिष्ट्य राहिल्याने, नवीन वर्षात तरी शिक्षकाकडे शिक्षण विभागाने लक्ष द्यावे आणि त्यांना विद्यार्थ्यांना शिकवू द्यावे, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी त्वरित करावी, विविध रिक्त पदांची भरती तत्काळ सुरू करावी, वेतनश्रेणी वाढ व पदोन्नती देण्यात याव्यात, नव्याने पेन्शन योजना लागू करावी, प्रलंबित फरकाची रक्कम मिळावी, शिक्षणाव्यतिरिक्त निवडणुकांसारखी इतर कामे देऊ नयेत, विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना सरसकट अनुदान लागू करावे, वेतनेत्तर अनुदान मिळावे, यासारख्या अनेक मागण्यांसाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांनी बºयाचदा निदर्शने, आंदोलने केली. शासनाला मोर्चे काढून निवेदनेही देण्यात आली. शासनस्तरावर शिक्षणमंत्र्यांबरोबर अनेकदा बैठकांचे सत्रही झाले. त्यातून शिक्षणमंत्र्यांकडून केवळ घोषणाच करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात अपेक्षित ठोस निर्णय झालेच नाही. यामुळे येत्या वर्षात तरी शिक्षण विभागाने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा शिक्षक संघटना आणि शिक्षक व्यक्त करत आहेत.

येत्या वर्षात मुक्त शाळा सुरू होणार

येत्या शैक्षणिक वर्षात मुक्त शाळाही सुरू करण्यात येणार असून, ज्या विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींमुळे नियमित शिक्षण घेता येत नाही. त्यांना यातून शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. हे शिक्षण घेताना नोकरी, व्यवसायदेखील सांभाळता येणार आहे.
त्यामुळे शिक्षण विभागाचा मुक्त शाळांचे धोरण महत्त्वाचे धोरण ठरणार असून, यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. या शाळांसाठी स्वतंत्र अभ्यासमंडळ, तसेच स्वतंत्र अभ्यासक्रम असणार आहे. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या सगळ्या निर्णयांना गती देणारे अनेक निर्णय या वर्षी घेण्यात आले.

व्यवसायिक उच्च शिक्षणाच्या संधी आज गरिबांच्या कक्षेबाहेर गेले आहे. श्रीमंताची मुले आयआयटीत आणि गरिबांची मुले आयटीआयमध्ये. हे थांबवायला उच्च शिक्षणात गुंतवणूक वाढवावी. शाळाबाह्य मुलांसाठी या वर्षात सर्वेक्षण व योजना जाहीर करावी. -हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण तज्ज्ञ.