लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य सरकारच्या ‘आरक्षणा’संदर्भात असलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नाही, तोपर्यंत विनाअनुदानित शाळा अनुदान मिळवण्यास पात्र नाही, असे उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले. राज्य सरकारने १५ नोव्हेंबर २०११ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेतील क्लॉज २ला राज्यातील सुमारे २० विनाअनुदानित शाळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी बी.आर. गवई व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. अधिसूचनेतील क्लॉज २नुसार, कोणत्याही विनाअनुदानित शाळेने (अल्पसंख्याक शाळांव्यतिरिक्त) अनुदानासाठी अर्ज केल्यास त्या शाळेने राज्य सरकारचे आरक्षणासंदर्भातील धोरण राबवणे बंधनकारक आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील सुरेश पाकळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने टीएमए पै फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक सरकार, पी.ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि प्रमती एज्युकेशनल अ‍ॅण्ड कल्चरल ट्रस्ट (नोंदणीकृत) विरुद्ध केंद्र सरकार या केसेसमध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला उच्च न्यायालयाला दिला. तसेच संबंधित शाळा राज्य सरकारचे एजंट म्हणून विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देत आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ (अ) अंतर्गत विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यापासून राज्य सरकार पळ काढू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच अशाच एका केसमध्ये उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने राज्य एखाद्या विनाअनुदानित शाळेला अनुदान देताना आरक्षणाचा निकष पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करू शकत नाही, असा निर्णय दिल्याचे पाकळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.मात्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘सर्वोच्च न्यायालयानेही १५ नोव्हेंबर २०१५च्या अधिसूचनेतील सर्व अटीशर्ती ज्या दिवशी पूर्ण करण्यात येतील, त्या दिवसापासून विनाअनुदानित शाळा अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात, असे स्पष्ट केले आहे,’ असा युक्तिवाद आपटे यांनी न्यायालयात केला. त्यावर उच्च न्यायालयानेही सरकारच्या बाजूने निकाल दिला.
‘अनुदानासाठी आरक्षणाच्या धोरणावर अंमलबजावणी गरजेची’
By admin | Published: June 22, 2017 5:42 AM