मंत्रालयाच्या प्रत्येक विभागात माहिती - तंत्रज्ञानाची गरज

बाबुल सुप्रियो : केंद्रीय धोरणांबाबत राज्यांच्या उदासीनतेवर नाराजी

सीमा महांगडे 

कोलकाता : मला माझ्या संगीतामध्ये राजकारण आणायचे नाही. मात्र, राजकारणात संगीताची लय आणायची आहे. प्रत्येक केंद्र व राज्याच्या मंत्रालय विभागामध्ये आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग असणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी व्यक्त केले. विविध राज्याच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या एकदिवसीय परिषदेचे उद्घाटन बाबुल सुप्रियो यांच्या हस्ते बुधवारी कोलकाता येथील आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी देशांतील प्रत्येक राज्याच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडून होणाऱ्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेणाºया अहवालाचे प्रकाशन त्यांनी केले.

अनेक वैज्ञानिक, संशोधक विविध आजार, वाढते प्रदूषण, नागरी समस्या, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यात गुंतले आहेत. उपचारांपेक्षा काळजी महत्त्वाची या तत्त्वावर आपण काम केले, तर मानवी समस्या सोडविण्याऐवजी काहीतरी नवीन निर्माण करण्यासाठी किंवा संशोधनासाठी वैज्ञानिक आपला वेळ देऊ शकतात, असे मत सुप्रियो यांनी व्यक्त केले.
दिल्लीतील प्रदूषण वाढल्यावर अगदी कालपरवापर्यंत तेथील बांधकामांची कामे रोखण्यात आली. मात्र, आता त्यांना परवानगी देतानाच पर्यावरणासाठी आवश्यक तरतुदींची पूर्तता करून घेणे आवश्यक होते, असे ते म्हणाले. केंद्रांकडून होणाºया विविध धोरणे व प्रयत्नांना राज्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यावरही बाबुल सुप्रियो यांनी नाराजी व्यक्त केली.

२ महिन्यांपूर्वी देशांतील प्रत्येक राज्यासाठी कॅम्पाची मोहीम केंद्राकडून राबवून ४७,४३६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, काही राज्यांनी निधीसाठी केंद्राकडे जाण्याचा पुढाकार सोडाच उपस्थितीही दर्शविली नसल्याची माहिती सुप्रियो यांनी दिली. महाराष्ट्रासाठी कॅम्पातून ३,८४४ कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. कोणत्याही मंत्र्यांकडे जेव्हा एखाद्या मंत्रालयाचे कामकाज येते, तेव्हा तो त्यातील तज्ज्ञ नसतो. मात्र, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपल्या खात्यासाठी किंवा विभागासाठी काय आवश्यक आहे, याचा अभ्यास करून त्यानुसार काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.