सर्व परिवहन सेवांच्या एकत्रीकरणाची गरज

मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात कोठूनही कुठे तासाभरात पोहोचता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही गेली अनेक वर्षे दिली जात आहे. पण रेल्वेखालोखाल महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या विविध महानगरपालिकांच्या परिवहन सेवांचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालल्याने खासगी वाहनांची भर पडते आहे आणि त्यातून वाहतूककोंडी वाढते आहे. त्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रातील सर्व परिवहन सेवांचे एकत्रीकरण करण्याची, त्यांना राजकीय विळख्यातून मुक्त करण्याची गरज असल्याचे मत ‘लोकमत’च्या वाचकांनी मांडले आहे.
मुं
बईची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही सध्या फक्त रेल्वेभोवती फिरते. कारण मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) संपूर्ण क्षेत्रात ही एकमेव वाहतूक व्यवस्था पोहोचते. त्याला पर्याय म्हणून विविध महापालिकांच्या ज्या परिवहन सेवांचा विचार केला जातो, त्या गेल्या वीस वर्षांत सुधारण्याऐवजी, सक्षम होण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने कमकुवत होत गेल्या आहेत. बसची खरेदी, त्यांच्या सुट्या भागांची खरेदी, डिझेलची कंत्राटे, दुरुस्ती-देखभाल आणि नोकरभरती अशा सर्वत्र क्षेत्रांतील राजकीय हस्तक्षेप, त्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे गुंतलेले हितसंबंध याला कारणीभूत आहेत. त्याच त्याच कंत्राटदारांची धन करण्याचा उद्योग या व्यवस्थेला, सेवेला पंक्चर करतो आहे. एका परिवहन सेवेने दुसºयाच्या हद्दीत शिरण्यावर निर्बंध घातले जातात. मार्ग परस्परांना देताना खळखळ केली जाते. त्याचवेळी आपली सेवा मात्र सुधारली जात नाही. त्यामुळे मग रिक्षा, टॅक्सी, जीप, खासगी टॅक्सी, बससेवा, स्वत:ची वाहने यांचे पेव फुटते. त्यांची संख्या रस्तोरस्ती वाढत गेल्याने वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण होतात, ते वेगळेच.
यासाठी गरज आहे, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर यासारख्या महापालिकांच्या परिवहन सेवांच्या एकत्रीकरणाची. संपूर्ण एमएमआरडीए क्षेत्रासाठी एकच वाहतूक सेवा किंवा एकच वाहतूक प्राधिकरण तयार झाले, तरच प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्यांच्या गरजा समजावून घेऊन बस चालवल्या जातील.
एखाद्या नगरसेवकाचा, परिवहन समिती सदस्याचा किंवा परिवहन व्यवस्थापकांचा हट्ट म्हणून एखादा मार्ग चालवणे आपसूक बंद होईल. प्रत्येक कंत्राटात हात मारणे बंद होईल.
सध्या रस्ते, उड्डाणपुलांची वेगवेगळी कामे, प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हा झाला पायाभूत सुविधांचा भाग. पण यात महत्त्वाचे आहे, परिवहन सेवांची हद्द संपवण्याचा कठोर मार्ग स्वीकारणे. एकाही पालिकेची परिवहन सेवा फायद्यात नाही. ज्या पद्धतीने ती चालवली जाते ते पाहता ती नफ्यात येणे शक्यही नाही. मेट्रोचे सर्व प्रकल्प प्रत्यक्षात आले, तर या सेवा आणखी डबघाईला येतील. त्यामुळे आताच निर्णय घेऊन सर्व सेवा एकत्र केल्या, तर रिक्षा-टॅक्सीच्या अवास्तव संख्येला लगाम बसेल. त्यांनाही त्यांची सेवा, दर्जा सुधारावी लागेल.
अशी व्यवस्था तयार करण्याचे अहवाल दीर्घकाळापासून तयार आहेत. त्यांची अंमलबजावणी केली, तर अनेक प्रश्न सुटतील.
>परिवहन सुधारणेसाठी ‘त्रिसूत्रीची’ आवश्यकता
मंत्र्यांचा आशीर्वाद...
यासंदर्भात जे मंत्री असतील त्या मंत्र्यांनी जर समाजसेवा म्हणून परिवहनकडे बघितले तर नक्कीच लाभ मिळेल. जर एखादा अपघात झाल्यास त्या कुटुंबीयांच्या मागे या राज्याचे सरकार म्हणून किती पाठीशी उभे राहू शकते ते समाजाला सांगितले जाणे गरजेचे आहे. जर सरकारी सुरक्षा आणि इतर गोष्टीत वेळेवर मदत मिळाली तर समाजाचा परिवहन सेवेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकेल.
बसस्थानके...
सद्यस्थितीत बहुतांशी बस स्थानकांची अवस्था बिकट आहे. महिला प्रवाशांसाठी चांगल्या दर्जाची शौचालये नाहीत. अनेक बसस्थानकांवर लांबूनच दुर्गंधी येत असल्याने प्रवासी नाक दाबूनच प्रवास करतो. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे.
खासगी ठेकेदाराला लगाम
आज प्रत्येक बसस्थानकाबाहेर खासगी गाड्यांच्या वाढत्या मुजोरीला लगाम घालणे आवश्यक आहे. परिवहन अधिकारी वर्गाने आपले हितसंबंध जपण्यापेक्षा कारवाईवर लक्ष केंद्रित केल्यास परिवहन सेवेचे चित्र नक्कीच बदलले जातील. परिणामी या सेवेला ‘अच्छे दिन’ येतील.
- जितेंद्र थोरात, कसारा
>मनमानी कारभाराचा परिवहनला फटका
संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पंक्चर झाली आहे. याला एकमेव कारण त्या त्या ठिकाणचे खादाड राजकारणी व भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था आहे. एकेकाळी बेस्टसारख्या चांगल्या सेवेची अधिकाºयांच्या मनमानी कारभाराने सत्ताधाºयांच्या साथीने वाट लागली. सध्या बेस्टमध्ये ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’, अशी अवस्था आहे. निवृत्त कर्मचाºयांना द्यायला पैसे नाही, कामगारांना वेळेवर पगार नाही. रस्त्यावर बेस्ट बस नाही, अशा अवस्थेमुळे खासगीकरण करून आगारांच्या जमिनी विकण्याचे कट शिजत आहे. यासाठी एखादा तुकाराम मुंढेंसारखा अधिकारी पाहिजे. एन.एम.एम.टी. अर्धीअधिक रोजंदारी कामावर चालते. तेच हाल टीएमटी आणि केडीएमटी यांचेही आहेत. यासाठी सर्व सेवांचे एकच प्राधिकरण व्हायला पाहिजे.
- बबन दादाबा बारगजे, कळंबोली
>नियोजनबद्धता हवी
हल्ली स्वत:च्या वाहनातून फिरण्याची फॅशन रूढ झाली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहनांचा वापर कमी होत चालला आहे. मात्र, जरी सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करायचा म्हटला, तर बस वेळेवर येत नाही; किंवा बस फेºया कमी प्रमाणात
असतात. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणे लोक टाळतात. याचा परिणाम बसच्या आर्थिक स्थितीवर पडतो.
त्यामुळे सार्वजनिक बससेवेच्या नियोजनात बदल व्हावेत, असे मला वाटते.
- संदेश दत्तात्रेय मेस्त्री, अंधेरी.

फेºयांमध्ये अनियमितता
सार्वजनिक बससेवेचा वापर प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिक करतात. मात्र, या बससेवेचे कोलमडलेले वेळापत्रक पाहता, बरेच जण जादा पैसे खर्च करून खासगी वाहतूक अवलंबतात. फेºयांतील अनियमितता, वाहतूककोंडी, तिकीट दराच्या तुलनेत सेवा न मिळणे या आणि अन्य कारणांमुळे सार्वजनिक बससेवा पंक्चर झाली आहे. संबंधित प्रशासनाने यात लक्ष घालून, सुधारणा घडवल्यास सार्वजनिक बससेवेलाही ‘अच्छे दिन’ येतील.
- श्वेता शिंदे-जाधव, बोरीवली