धोरणासोबत मूल्यांकनही गरजेचे

शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर, शाळांतील गळती रोखण्यासाठी सरसकट आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण

- चेतन ननावरे

शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर, शाळांतील गळती रोखण्यासाठी सरसकट आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यास सुरुवात झाली. प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान माध्यमिक शिक्षण देण्याचे धोरण राबवताना त्याचे मूल्यांकन करण्याचा शासनाला विसर पडला. परिणामी, शिक्षणाचा दर्जा पुरता घसरला. त्यात आता पुन्हा पाचवी व आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने राज्यांवर सोपवला आहे. त्यास महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची घोषणा करत, धोरण बदलाचे संकेत दिले. मात्र, वारंवार धोरणात्मक बदल करताना शिक्षण आणि शाळांचे मूल्यांकन करणेही तितकेच गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

जागतिक स्तरावर शालेय शिक्षणामध्ये विविध प्रयोग होत असताना, राज्यात मात्र उदासीनता दिसत आहे. शहरातील झोपडपट्टीपासून आदिवासी पाडे आणि दुर्गम खेड्यातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचे आव्हान शासनासमोर आहे. मात्र, या कारणास्तव वारंवार शैक्षणिक धोरणात बदल करताना विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करणेही तितकेच गरजेचे आहे. कारण बदलत्या धोरणांचा परिणाम त्या कोवळ्या मुलांवर होतो, हे विसरून चालणार नाही. आठवीपर्यंत उत्तीर्ण होणार, अशा आत्मविश्वासाने वावरणाऱ्या मुलांवर आता पाचवी आणि आठवीला उत्तीर्ण व्हावेच लागेल, हा ताण पडणार आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
शालेय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना टी.व्ही.च्या रिमोट कंट्रोलप्रमाणे बदलता येत नाही. सध्याची तोंडी परीक्षा, प्रकल्प, क्षेत्र भेटी, उपक्रम, पायाभूत चाचणी या पद्धती सुरूच ठेवायला हव्यात. पहिली ते चौथी काय शिकले, त्याचे मूल्यांकन पाचवीला व्हायलाच हवे. मात्र, तसे करताना शाळेतून मिळणारे शिक्षण काय दर्जाचे आहे, याची तपासणी बाहेरील यंत्रणेतून तपासता आली पाहिजे. तेव्हाच प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता येईल. म्हणूनच कोणतेही बदल करताना सर्वंकष चर्चेची गरज शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी व्यक्त करतात.
आधी सूट आणि नंतर सक्ती असे धोरणबदल झाल्यास शाळा गळतीचे प्रमाण पुन्हा वाढण्याची भीती पालक संघटनेने व्यक्त केली आहे. सलग उत्तीर्ण करत असताना अनुत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडतील. परीक्षा असावी. मात्र, त्यातून केवळ विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन व्हावे. शालेय शिक्षण देताना विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य आणि क्षमतेचा विकास करण्याची गरज आहे. टप्प्याटप्प्याने परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांवर ताण येणार नाही. आनंददायी शिक्षण पद्धतीचा विचार करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. नाहीतर दरवर्षी धोरण बदल होत राहील, आणि विद्यार्थी मात्र, शिक्षणापासून वंचित राहील, असे मत पालक संघटनेच्या अरुंधती चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
काही विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण धोरणात बदल करण्याऐवजी सरकारने अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग घेण्याची कल्पनाही पुढे येत आहे. शालेय अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग घेताना पुढील इयत्तेचा अभ्यास सुरू ठेवता येईल. सहा महिन्यांत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतल्यास वर्ष वाया जाण्याची भीती राहणार नाही. त्यामुळे शाळा गळतीलाही प्रतिबंध होईल. मात्र, परीक्षा सलग घेणे गरजेचे आहे. कारण काही वर्षे सूट आणि नंतर परीक्षा घेतल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरतोय, ही सत्य परिस्थिती आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करताना धोरण बदल करण्याऐवजी त्यांची गुणवत्ता वाढीचे प्रयत्न करायची गरज मुख्याध्यापक संघटनेचे संजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.