एफआरएच्या धर्तीवर शालेय शुल्क नियामक प्राधिकरणाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाकाळात पालक आणि संस्थांचालकांत शालेय शुल्कावरून मोठ्या प्रमाणावर वाद झाले. काही वाद तर न्यायालयापर्यंत पोहोचले. या पार्श्वभूमीवर पालकांची होणारी लूट अथवा गळचेपी थांबली पाहिजे, या उद्देशाने राज्य व उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील शुल्क निश्चितीसाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘फी नियामक प्राधिकरणा’च्या (एफआरए) धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागात ‘शालेय शुल्क नियामक प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची व या प्राधिकरणाच्या स्तरावर शालेय शुल्क निश्चिती करण्याची मागणी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे युवासेनेच्या शिष्टमंडळामार्फत करण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाचे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११, अधिनियम २०१६, तसेच अधिनियम २०१८, असे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. मात्र, असे असूनदेखील ‘शुल्क निश्चिती’ व ‘शुल्कवाढ’ याबाबत वारंवार पालकांमध्ये असंतोष दिसून येतो. सद्य:स्थिती अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमाच्या विरोधात पालक संघटनांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत.

‘पालक- शिक्षक संघ’ व ‘कार्यकारी समिती’च्या सदस्यांना हाताशी धरून संस्थाचालक आपला कारभार मनमानी पद्धतीने चालवतात व त्याचा नाहक त्रास पालकांना सहन करावा लागतो. संबंधित अधिनियमांच्या आधारे पालक उपशिक्षण संचालकस्तरावर न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. कायद्याच्या आधारे संस्थाचालक पालकांची लूट करण्याची पळवाट काढतात, अशा तक्रारी पालक संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी केल्या आहेत. त्यामुळे शुल्क निश्चितीची ही पद्धत फोल ठरलेली असताना एफआरएच्या धर्तीवर ‘शालेय शुल्क नियामक प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची मागणी केल्याची माहिती युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई आणि कोअर कमिटी सदस्य साईनाथ दुर्गे यांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.

या शुल्क नियामक प्राधिकरणात एफआरएफप्रमाणे हे प्राधिकरण संस्थेचे उत्पन्न व खर्चआधारित शुल्क ठरवू शकेल, तसेच पायाभूत सोयी-सुविधांची पडताळणी करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यासारख्या गोष्टीत लक्ष देता येईल, असे मत शिष्टमंडळाने मांडले. हितसंबंधित घटकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, विनानुदानित संस्थांच्या शुल्काच्या प्रस्तावासंबंधी छाननी, पडताळणी करून मान्यता देणे यासारखी प्रक्रियाही याद्वारे पार पाडली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे संस्थाचालकांचा मुजोरपणा कमी होऊन पालकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.