मुंबई पालिकेच्या हलगर्जी, निष्काळजी वकिलांचे वाभाडे

स्पार्क डेव्हलपर्स या विकासकाने केलेल्या ‘कन्टेम्प्ट याचिके’वरील निकालात न्यायालयाने ही तीव्र नाराजी नोंदवली.

मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेने नेमलेले ‘ए पॅनेल’वरील कनिष्ठ वकील निष्काळजी आणि हलगर्जीपणाने काम करतात व त्यामुळे प्रकरणांच्या सुनावणीत त्यांच्याकडून असमाधानकारक सहकार्य मिळण्याचे प्रसंग वारंवार येतात, अशा शब्दांत ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने या पॅनेलवर लवकरात लवकर नवे वकील नेमण्याचा आदेश दिला आहे.
हा आदेश देताना न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या पॅनेलवर नेमणुकीसाठी महापालिकेने इच्छुक वकिलांकडून अर्ज मागवावेत व या जाहिरातीस न्यायालयाच्या बार रूममध्ये तसेच लायब्ररीत व्यापक प्रसिद्धी देऊन नवे पॅनेल लगेच नेमावे. असे न केल्यास वकिलांच्या असमाधानकारक कामाचे प्रसंग भविष्यातही सुरू राहतील व आम्हाला नाइलाजाने महापालिका आयुक्तांना जातीने कोर्टात पाचारण करून त्यांना याची जाणीव करून द्यावी लागेल. या पॅनेलवरील वकिलांना महापालिका प्रत्येक प्रकरणास ५० हजार रुपये या दराने उत्तम मेहताना देत असूनही ते मन लावून काळजीपूर्वक काम करत नाहीत, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
स्पार्क डेव्हलपर्स या विकासकाने केलेल्या ‘कन्टेम्प्ट याचिके’वरील निकालात न्यायालयाने ही तीव्र नाराजी नोंदवली. हा विकासक विकसित करत असलेल्या प्रकल्पातील ‘डीपी’ रस्त्यालगत वारंवार अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात व ती हटविण्यासाठी महापालिका काही करत नाही, अशी याचिका या विकासकाने सन २०१७मध्ये केली होती. त्यावर महापालिकेने पोलीस संरक्षण घेऊन अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्याचे पालन करण्यात न आल्याने ही ‘कन्टेप्ट’ याचिका करण्यात आली होती.
त्याच्या उत्तरादाखल ‘ए पॅनेल’वरील वकील अ‍ॅड. जयमाला ओसवाल यांनी तयार केलेले महापालिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले. त्यात असे सांगितले गेले की, ३२ अनधिकृत बांधकामांपैकी २८ बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. बाकीची सहा बांधकामे शहर दिवाणी न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिल्याने पाडता आली नाहीत. त्या ‘जैसे थे’ आदेशावर पुढील सुनावणी १६ जानेवारीला व्हायची आहे. वस्तुत: ‘जैसे थे’ आदेशाविषयीची ही माहिती धादांत चुकीची होती. कारण संबंधित प्रकरण नगर दिवाणी न्यायालयाने सन २०१५मध्येच निकाली काढले होते. वकिलांचा हलगर्जीपणा एवढ्यावरच संपला नाही. प्रतिज्ञापत्रातील चूक लक्षात येऊनही त्यांनी ती लगेच निदर्शनास आणली नाही. प्रतिज्ञापत्रास दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची जी प्रत जोडली होती त्यात एक पान भलत्याच प्रकरणाशी संबंधित होते.

काम जबाबदारीने करणे गरजेचे
न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्येक प्रकरणात सादर होणारा प्रत्येक कागद व त्यातील प्रत्येक ओळ बारकाईने वाचणे न्यायाधीशांना अशक्य असते. वकील जे सांगतात व सादर करतात, त्यावर विश्वास ठेवून न्यायालय काम करत असते. त्यामुळे वकिलांनी त्यांचे काम अत्यंत जबाबदारीने व काळजीपूर्वक करणे गरजेचे असते. तसे झाले नाही, तर न्यायालयाकडून चुकीचे निर्णय दिले जाऊ शकतात.