नीरव मोदीला ‘आर्थिक फरारी गुन्हेगार’ जाहीर करण्याचे अधिकार नाहीत - उच्च न्यायालय

पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याला ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ जाहीर करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे अधिकार नाहीत,

मुंबई : पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याला ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ जाहीर करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे अधिकार नाहीत, असे स्पष्ट करीत विशेष न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या अर्जावरील सुनावणी न्यायालयाला विशेष अधिकार मिळेपर्यंत तहकूब केली.
नीरव मोदीसारखी प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष न्यायालयाला प्रेव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत अधिकार असणे आवश्यक आहे. हे न्यायालय सीबीआय आणि एसीबीची प्रकरणे हाताळते, असे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश यू. एम. मुधोळकर यांनी म्हटले.
या न्यायालयाला अद्याप विशेष पीएलएमए न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. याबद्दल अद्याप अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
नीरव मोदीने त्याच्या वकिलाद्वारे संबंधित न्यायालयाच्या अधिकारांबाबत आक्षेप नोंदविला होता. या न्यायालयाला विशेष पीएमएलए न्यायालयाला असलेले विशेष अधिकार बहाल करण्यात आलेले नाहीत. लवकरच राज्य सरकार यासंदर्भात अधिसूचना काढेल. त्यामुळे पुढील गुंतागुंत टाळण्यासाठी नीरव मोदीला ‘आर्थिक फरारी गुन्हेगार’ जाहीर करण्यासाठी ईडीने केलेल्या कर्जावरील सुनावणी तहकूब करीत आहे, असे न्या. मुधोळकर यांनी म्हटले.
मोदीला ‘आर्थिक फरारी गुन्हेगार’ जाहीर केल्यास ईडी त्याची सर्व संपत्ती जप्त करू शकते. मात्र आता ईडीला विशेष न्यायालयाला पीएमएलए अंतर्गत अधिकार मिळेपर्यंत वाट पाहावी लागेल.