Join us

बोरीवली कोर्टाच्या ‘कॉरिडोअर’ला जाळ्या बसवा!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 02, 2021 4:05 AM

लोकमत इफेक्ट : अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांचे पीडब्लूडीला निर्देशलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : दिंडोशी पोलिसांनी बलात्कारप्रकरणी अटक केलेल्या ...

लोकमत इफेक्ट : अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांचे पीडब्लूडीला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दिंडोशी पोलिसांनी बलात्कारप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपीने बोरीवली कोर्टाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारत आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर असे प्रकार टाळण्यासाठी बोरीवली कोर्टाच्या ‘कॉरिडोर’मध्ये जाळ्या बसविण्याच्या कामास सर्वोच्च प्राधान्य द्या, असे निर्देश बोरीवली अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी पीडब्लूडीला दिले. ‘लोकमत’ने याचे वृत्त दिल्याने वकिलांकडून याबाबत आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.

कोर्टात येणाऱ्या आरोपीकडून पळून जाणे तसेच आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याच्या प्रकारावर आळा बसवायचा असेल तर बोरीवली कोर्टाच्या कॉरिडाेअरमध्ये लोखंडी जाळ्या बसवा, अशी विनंती करणारे पत्र उच्च न्यायालयाचे ॲड. किशोर जोशी यांनी मुख्य न्यायाधीशांना केले होते. त्यासाठी त्यांनी २० मार्च, २०२१ रोजी बलात्कारातील आरोपीने कोर्टाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून खाली उडी मारत जो आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्न केला त्या घटनेचा उल्लेख केला होता. ज्याची नोंद बोरीवली पोलिसांनी केली. हे प्रकार टाळण्यासाठी बोरीवली कोर्टाच्या ‘कॉरिडोअर’मध्ये लोखंडी ग्रील्स अथवा जाळ्या बसवा, अशी विनंती केली होती. ज्यात कोर्ट रूम क्रमांक २४ आणि ६७ यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. याचे वृत्त ‘लोकमत’ने ‘बोरीवली कोर्टाच्या कॉरिडोअरला जाळ्या बसवा’ या मथळ्याखाली २४ मार्च, २०२१च्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दंडाधिकाऱ्यांकडून याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

* आत्महत्यांच्या प्रकारांवर आळा बसेल

तांत्रिक कारणामुळे अनेकदा खटला चालत नाही. त्यामुळे प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष न लागल्याने आरोपी कारागृहात खितपत पडतो. समाजात बदनामीच्या भीतीने कुटुंबीयही पाठ फिरवतात आणि एकटेपणामुळे आरोपीची मानसिक स्थिती बिघडते. अखेर तणावात आयुष्य संपविण्याचा पर्याय त्यांना दिसतो. त्यामुळे कोर्टाला जाळ्या बसविल्याने अशा प्रकारांवर आळा बसू शकतो. त्यामुळे हे संवेदनशील वृत्त प्रसिद्ध केल्याबाबत लोकमतचे आम्ही आभारी आहोत.

- ॲड. किशोर जोशी, उच्च न्यायालय

........................