मुंबई : नवीन जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यावर मागविण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांची मुदत संपून एक महिन्याहून अधिक काळ उलटला. त्यातच आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असताना पालिका प्रशासनाने होर्डिंग धोरणावर मौन धारण केले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नाराजीपासून दूर राहण्यासाठी पालिका प्रशासनने ‘वेट अँड वॉच’चे धोरण अवलंबले गेल्याची टीका केली जात आहे.सन २०१८ पासून रखडलेल्या जाहिरात धोरणाचा मसुदा पालिकेच्या संकेतस्थळार जाहीर करण्यात आला. लोकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, प्रदूषणावर काम करणारे कार्यकर्ते तसेच रेल्वे, बीपीटी यांनी आपली मते नोंदवली आहेत.
हरकती, सूचना येऊन एक महिना उलटलापालिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या नियमांसह आणखी कोणत्या बाबींची स्पष्टता पालिकेकडून अपेक्षित आहे? कोणत्या जाहिरातींवर काम करणे गरजेचे आहे आणि पालिकेच्या कोणत्या अटी प्राधिकरणांना मान्य नाहीत, याचा त्यामध्ये समावेश आहे. मात्र हरकती व सूचना नोंदवण्याची मुदत संपून एक महिना उलटून गेल्यानंतरही पालिका प्रशासनाकडून यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पालिकेकडून नवीन जाहिरात धोरणाच्या अंमलबजावणीला केव्हा सुरुवात होणार, असा प्रश्न मुंबईकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी अनधिकृत होर्डिंगबाबत राज्यातील महानगरपालिकांना खडे बोल सुनावले असताना मुंबई पालिका मात्र या धोरणाचा मसुदा अंतिम करण्यात अपयशी ठरली आहे.
मुहूर्त केव्हा?- दरम्यान, पालिका प्रशासनाने जाहिरात फलकांविषयीच्या धोरणाचा कठोर मसुदा तयार केल्यानंतर धाबे दणाणलेल्या जाहिरात फलक व्यावसायिकांच्या लॉबीने मंत्रालयात उच्चस्तरीय भेटीगाठी घेतल्या होत्या. - या पार्श्वभूमीवर संबंधित मसुदा तयार करण्यात सक्रिय सहभाग असलेल्या परवाना विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या उपायुक्तांची बदली होऊन त्याजागी नवीन उपायुक्त आल्या.- त्यामुळे नवीन उपायुक्तांना पहिल्यापासून जाहिरात धोरणाचा मसुदा, हरकती व सूचना यांचा अभ्यास करून, त्याच्या सुनावण्या ऐकून प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक झाल्यानंतरही धोरणाच्या अंमलबजावणीला कितपत वेळ लागेल हे सांगणे कठीण असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
धोरणात काय ?या प्रारूप धोरणात होर्डिंग्ज, ग्लो चिन्हे, इमारतींच्या बांधकाम साइटवरील प्रदर्शनी भाग, बस आगार आणि स्थानके आदींवरील जाहिराती, तसेच सणासुदीत लावल्या जाणाऱ्या जाहिराती, मॉल्सवरील डिजिटल जाहिराती याचा विचार करण्यात आला आहे. मोठी शॉपिंग सेंटर, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बँका, व्यावसायिक संस्था आदी ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बॅनर / बोर्ड इत्यादींच्या प्रदर्शनासाठी तात्पुरत्या परवानग्या देण्यात येणार आहेत.