सुविधांअभावी नवीन विमानतळे बंद; सामान्यांचे कोट्यवधी पाण्यात

केंद्रासह राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने घेतले फैलावर, विमानतळांच्या कार्यक्षमतेवर लगावला टोला

- दीप्ती देशमुख 

मुंबई : सामान्यांना परवडेल अशा दरात उड्डाण करण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले आहे. प्रादेशिक जोडणी योजनेअंतर्गत मोठमोठ्या शहरांना विमानसेवेने जोडण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला होता. मात्र, विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा पुरविण्यात येत नसल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मोठा गाजावाजा करत पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येते, मात्र ती विमानतळेही कार्यक्षम नाहीत, असा टोला नुकताच उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला लगावला.
राज्य सरकार विमानतळांसाठी जागा शोधते, विमानतळ व धावपट्टीही बांधते. परंतु, अनेक कारणांसाठी विमानाला उड्डाण व आगमनासाठी सुविधा पुरवली जात नाही. त्यामुळे ही विमानतळे वापरता येत नाहीत. परिणामी सामान्यांचे कोट्यवधी रुपये वाया जातात, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारवर तीव्र नाराजी दर्शविली.
मोठा गाजावाजा करून धूमधडाक्यात खुद्द पंतप्रधानांच्या हस्ते विमानतळांचे उद्घाटन सोहळे पार पाडून केंद्र सरकारने देशाचा सामान्य नागरिक त्याला हवे त्या ठिकाणी विमानाने प्रवास करू शकेल, असे जाहीर केले. ‘उडे देश का आम नागरिक’ (उडान) अंतर्गत सामान्य लोकांचे स्वप्न सत्यात उतरणार होते आणि प्रादेशिक जोडणी योजनेंतर्गत प्रत्येक मोठे शहर एकमेकांना विमानसेवेने जोडण्यात येणार होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
सोलापूरच्या सिद्धेश्वर साखर कारखान्याने १७ मे २०१७ रोजी विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) पाठविलेल्या पत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या पत्रानुसार, एएआयने साखर कारखान्याला त्यांची ९० फुटांची चिमणी हटविण्याचे किंवा मर्यादित उंचीपर्यंत कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, कारखान्याने चिमणी हटविणार नाही, अशी ठाम भूमिका न्यायालयात घेतली.
कारखान्याची ९० फुटांची चिमणी विमानतळाच्या उड्डाण क्षेत्रामध्ये येत नसल्याने त्याचा काहीही अडथळा नाही. तसेच होटगी येथील विमानतळ आता बोरामणी येथे हलविण्यात येणार असल्याने चिमणी हटविण्यात येणार नाही. बोरामणी येथील विमानतळाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत होटगी येथील विमानतळ सुरू करू नये, असे कारखान्याने उच्च न्यायालयाला सांगितले.
कारखान्याच्या या वर्तणुकीवर उच्च न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले. ‘याचिकाकर्ते प्रादेशिक जोडणी योजना निष्फळ करत आहेत. भेदभाव करण्यात येत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते प्रतिवादींपेक्षाही खूप वरचढ असल्याचे दिसते. सोलापूर विमानतळाचा नियमित वापर करण्यात येत नसून केवळ व्हीआयपी लोकांसाठीच वापरण्यात येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. संबंधित ठिकाणी विमानाच्या उड्डाणासाठी व उतरण्यासाठी अडथळे असतानाही व्हीआयपींच्या विमानांसाठी कशी परवानगी दिली जाते, हे आम्हाला समजत नाही. चुकीची गोष्ट करत असलेल्यांसाठी एअर सेफ्टीशी तडजोड करण्यात येत आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
केंद्र सरकारला अनेक निवेदने पाठविल्यानंतरही केंद्र सरकारने साखर कारखान्याला ९० फुटांची चिमणी कायम ठेवण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये दिलेली परवानगी अटींच्या अधीन राहून व उंचीची मर्यादा घालून दिलेली असतानाही साखर कारखान्याने मर्यादेपेक्षा अधिक चिमणीची उंची असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
दरम्यान, कारखान्याने त्यांच्या सदस्यांनाही याचिका दाखल करण्यास लावल्याने उच्च न्यायालयाने कारखान्यावर तीव्र नाराजी दर्शविली.

एएआयचा मार्ग केला मोकळा
‘भविष्यात अशा प्रकारे कोणी हातमिळवणी करून विमानसेवेच्या सुरक्षेशी तडजोड करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास आम्ही त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू. प्रवासी आणि कर्मचाºयांची सुरक्षा हेच डीजीसीए आणि एएआयसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असले पाहिजे. भारतात व्यवसाय करणे सोपे आहे आणि त्यानुसार आवश्यक धोरणे आखण्यात आली आहेत, असा दावा जर आपण जगभर करत असू, तर आपली ही वर्तणूक जगभरात चुकीचा संदेश देईल, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या कारखान्याची याचिका निकाली काढत एएआयचा मार्ग मोकळा केला आहे.