- संदीप शिंदे मुंबई : बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे अनेक इमारतींमधील घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत ओस पडली असून, नोशनल (प्रतीकात्मक) रेंटच्या नियमामुळे विकासकांवरील कराचे ओझे वाढत चालल्याने दुहेरी कोंडी सुरू झाली आहे. नव्या इमारतींमधील घरे विकली जात नसतील, तर ती भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार त्यातून पुढे आला आहे. त्यासाठी सरकारने स्वतंत्र ‘रेंटल हाउसिंग पॉलिसी’ तयार करावी आणि आयकर नियमावलीतली काही कलमे शिथिल करावीत, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेकडून पुढे आली आहे.
आर्थिक मंदीमुळे गृहखरेदीला घरघर लागली. घरांच्या किमती कोसळू लागल्या असून, त्या आणखी कमी होतील, या आशेपोटी अनेकांनी गृहखरेदी लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे अनेक इमारतींना वापर परवाना (ओसी) मिळाला, तरी तिथली अनेक घरे ग्राहकांच्याच प्रतीक्षेत आहेत. एका वर्षात घरे विकले नाहीत, तर ती भाडेतत्त्वावर असल्याचे गृहित धरून त्याच्या उत्पन्नावर विकासकांना आयकर भरावा लागतो. भाडे न घेताच जर त्यावर कर भरणा करावा लागत असेल, तर नव्या इमारतींमधील घरे भाडेतत्त्वावर देऊन होणारा तोटा कमी करावा, अशी भूमिका घेण्यास बांधकाम व्यावसायिकांनी सुरुवात केली आहे.
अनेक ठिकाणी इन्व्हेस्टर्स किंवा अनिवासी भारतीयांनी खरेदी केलेली घरे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी विकासकांचीच स्वतंत्र टीम आहे. त्याच धर्तीवर विकासकाच्या मालकीची घरेसुद्धा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतचा विचार सुरू आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ५० टक्केकुटुंबे अशाच प्रकारच्या भाडे तत्त्वावरील घरांना प्राधान्य देत असतात. पाश्चिमात्य देशात असलेला हाच ट्रेण्ड आता आपल्याकडेही सुरू होईल, असे काही व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्टची प्रतीक्षा
केंद्र सरकारने मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्टचा प्रारूप आराखडा हरकती सूचनांसाठी गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केला होता. मात्र, त्या कायद्याला अद्याप मूर्त स्वरूप आलेले नाही. त्या प्रस्तावित कायद्यात वास्तववादी बदल करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, अशी मागणी आहे.
...तरच २०२२ पर्यंत सर्वांना घर
झपाट्याने सुरू असलेले शहरीकरण आणि स्थलांतरामुळे भाडेतत्त्वावरील घरांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. घर विकत घेण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर राहण्यास अनेक जण प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची नितांत गरज आहे. ती गरज भागविण्यासाठी आम्ही आयकर नियमावलींमध्ये काही सवलती द्याव्या, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यात जर यश आले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे ध्येय नक्कीच साध्य होईल.-निरंजन हिरानंदानी, अध्यक्ष, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एनएआरईडीसीओ)
आयकर नियमावलीत सवलती हव्या
घर विकले गेले नाही, तरी कलम २३(५) अन्वये दोन वर्षांनंतर येणाऱ्या कराच्या ओझ्याचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढवावा. महानगरांमध्ये ६० चौ.मी. आणि उर्वरित भागांमध्ये ९० चौ.मी.पर्यंतच्या घरांच्या किमती ४५ लाखांपेक्षा कमी असतील, तर त्याला स्टॅम्प ड्युटी आणि आयकर सवलत (कलम ८०) मिळते. ती मर्यादा अनुक्रमे ९० आणि १२० मीटर्सपर्यंत वाढवा, कलम ५४ अन्वये कॅपिटल गेनसाठी जे नियम आहेत, ते शिथिल करावे, भाडेतत्त्वावरील घरांच्या उत्पन्नावर सरसरकट १० टक्के कर आकारणी करावी, भाड्यावरील टीडीएस १० टक्क्यांवरून पाच टक्के करावा, घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात द्यावे लागणारे पैसे हे करपात्र ठरवू नयेत, अशा अनेक सूचना करणारे निवेदन नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एनएआरईडीसीओ) केंद्रीय मंत्री गृहनिर्माण व नगरविकासमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांना देण्यात आले होते.