प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापराची नव्याने मोहीम, दुधाच्या पिशव्या करणार गोळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 15, 2019 06:47 AM2019-08-15T06:47:59+5:302019-08-15T06:48:15+5:30
प्लॅस्टिकचा भस्मासूर वाढू नये, प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमुळे गटारे तुंबू नयेत, प्रदूषणात भर पडू नये, म्हणून राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
मुंबई : प्लॅस्टिकचा भस्मासूर वाढू नये, प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमुळे गटारे तुंबू नयेत, प्रदूषणात भर पडू नये, म्हणून राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. १५ आॅगस्टचे औचित्य साधत, सरकार दुधाच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या पुनर्वापरावर भर देणार असून, यासाठीची मोहीम सरकारने हाती घेतली आहे.
या अंतर्गत घराघरातील दुधाच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या दूध विक्रेत्यांना परत करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने प्लॅस्टिकबंदी जाहीर केल्यानंतर, काही प्रमाणात प्लॅस्टिकबंदीबाबत सकारात्मकता दिसून येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पालिकेकडून प्लॅस्टिकचा वापर करत असलेल्यांना दंड आकारला जात आहे. परिणामी, प्लॅस्टिकचा वापर कमी होत आहे. ही मोहीम
काही प्रमाणात का होईना यशस्वी होत असल्याने, आता दुधाची पिशवी कचऱ्यात टाकू नये, असे आवाहन सरकारने नागरिकांना केले आहे. उलटपक्षी या पिशव्या दूधविक्रेत्यांना परत कराव्यात, असे आवाहन सरकारने नागरिकांना केले आहे.
स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधत राज्य सरकार प्लॅस्टिक मुक्तीसाठी एक नवी मोहीम हाती घेत आहे. या मोहिमेंतर्गत घराघरातील दुधाच्या पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, दुधाच्या पिशव्या आता कचºयात टाकू नये, असे आवाहन नागरिकांना सरकारने केले आहे. त्याऐवजी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या स्वत:कडे ठेवून, त्या दूधविक्रेत्यांना परत करत त्याचा पुनर्वापर करण्यात येणार आहे. याबाबतची सूचना सरकारने दूध उत्पादकांना दिली आहे.
अन्य प्लॅस्टिकही गोळा करण्याची मागणी
पिशव्यांसोबत पाणी-शीतपेयांच्या बाटल्या, कॅन, हॉटेलांतून दिले जाणारे खाद्यपदार्थांचे डबे यासारखे प्लॅस्टिकही गोळा करण्याची मागणी सुरू आहे. या स्वरूपाच्या वस्तु खरेदी करताना त्यावर पुनर्वापराचा उल्लेख असतो. त्यासाठीची किंमत ग्राहकांकडून वसूल केली जाते.
मात्र त्या वस्तू परत घेण्याची यंत्रणा सरकारने उभारलेली नाही. त्यामुळे सध्या त्या वस्तू कचºयात जातात. ग्राहकांना
दुहेरी भूर्दंड पडतो. त्यामुळे दुधाच्या पिशव्यांसोबत या स्वरूपाचे अन्य प्लॅस्टिकही पुनर्वापरासाठी गोळा करण्याची यंत्रणा सरकारने उभारावी, अशी ग्राहक संघटनांची मागणी आहे.