नवीन उपकर मुंबईकरांच्या माथी

बेस्ट भाडेवाढीचा डबल शॉक पचविण्यापूर्वीच मुंबईकरांवर परिवहन उपकराचे संकट कोसळणार आहे़

मुंबई : बेस्ट भाडेवाढीचा डबल शॉक पचविण्यापूर्वीच मुंबईकरांवर परिवहन उपकराचे संकट कोसळणार आहे़ रेडीरेकनरचे दर वाढल्यामुळे भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता करातून हा नवीन उपकर वसूल करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीने बहुमताच्या जोरावर मुंबईकरांच्या माथी मारला आहे़
आर्थिक साहाय्याचे आश्वासन देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीनंतर बेस्टच्या तोंडाला पाने पुसली़ त्यामुळे तूट भरून काढण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रत्येकी एक रुपयाच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव मांडला़ आतापर्यंत काँग्रेस सरकारच्या नावाने गळे काढणाऱ्या युतीने सत्तेवर येताच कानावर हात ठेवत या भाडेवाढीला हिरवा कंदील दिला़ मात्र यातूनही आर्थिक डोलारा सावरत नसल्याने बेस्ट उपक्रमाने परिवहन उपकराद्वारे मुंबईकरांच्या खिशात हात घालण्याची तयारी केली आहे़
मालमत्ता करामध्ये ०़२५ टक्के परिवहन उपकर लागू करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने आज मांडला़ यावर जोरदार आक्षेप घेत, बेस्टकडून सरकार व पालिकेला देण्यात येणारे विविध कर माफ करण्याचे आव्हान विरोधी पक्षांनी केले़ परंतु या विषयावर मतदान घेऊन बहुमताच्या जोरावर शिवसेना-भाजपा युतीने हा नवीन कर मंजूर केला़ या करातून वार्षिक साडेतीनशे कोटींचे जादा उत्पन्न बेस्टच्या तिजोरीत पडणार आहे़ (प्रतिनिधी)

युतीच्या काळातच
कर्जाचा डोंगर
च्२००० ते २०१० या कालावधीत बेस्टच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ झाली नाही़ मात्र या काळात इंधन, वाहनांचे सुटे भाग आणि आस्थापना खर्च वाढत राहिला़ त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढतच राहिला़ १२ वर्षांपूर्वी बेस्टची तूट जेमतेम पाच कोटी होती़ सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात बेस्ट उपक्रम ५९० कोटी रुपयांच्या तुटीत आहे़ तर कर्जाचा डोंगर साडेतीन हजार कोटींवर पोहोचला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला़

च्विद्युत पुरवठा विभागाच्या नफ्यातून बेस्टच्या वाहतूक विभागाचा कारभार हाकण्यात येत आहे़ त्याचबरोबर दहा लाख वीज ग्राहकांकडून परिवहन तूट आणि जादा अनामत रक्कम वसूल करण्यात येत आहे़
च्गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या काळात ३७५ कोटींचे अनुदान देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते़ मात्र भाडेवाढ टाळण्यासाठी जाहीर केलेल्या दीडशे कोटींच्या अनुदानापैकी अद्याप ३२ कोटीच बेस्टला मिळाले आहेत़ त्यामुळे गतवर्षीची भाडेवाढ १ फेब्रुवारीपासून तर २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील भाडेवाढ १ एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे़
च्विकासकांकडूनही जादा कर वसूल करण्याची मागणी बेस्टकडून पुढे आली आहे़

अशी टाळता येईल नवीन वाढ
च्नवीन सब स्टेशन व वीज केबल्स टाकण्यासाठी बेस्टकडून पालिकेला दरवर्षी १३३ कोटींचा कर भरला जातो़ हा कर लवकरच १४५ कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे़
च्राज्य सरकारने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाचे ३५४ कोटींचे वीज बिल थकविले आहे़ हे बिल सरकारने चुकते केल्यास मुंबईकरांवर करवाढ लादण्याची वेळ येणार नाही, असे समाजवादीचे याकूब मेनन यांनी सुचविले़
च्पोषण अधिभार भरणे बेस्टने गेल्या काही वर्षांमध्ये बंद केले आहे़ मात्र टोल टॅक्स माफ करून सरकारने बेस्टला सबसिडी द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे शिवजी सिंह यांनी केली़

शिवसेना-भाजपा
युती कोंडीत
बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक परिस्थितीसाठी काँग्रेस सरकारला जबाबदार ठरवून करमाफी व आर्थिक साहाय्य देण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेना-भाजपा युतीची भूमिका सत्तेवर येताच बदलली आहे़ केंद्र व राज्यात आणि महापालिकेत अशा तिन्ही ठिकाणी युतीची सत्ता असताना बेस्टला मदत करण्याची केवळ पोकळ आश्वासनेच दिली जात आहेत़ यावर हल्लाबोल करीत विरोधी पक्षांनी शिवसेना-भाजपाला चांगलेच कोंडीत पकडत निरुत्तर केले़