वांद्रे शासकीय वसाहतीत हायकोर्टाचे नवीन संकुल

वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीच्या भूखंडावरच हायकोर्टाचे नवीन संकुल उभारण्याचा विचार सुरू असून त्यास राज्य सरकारची तत्त्वत: मंजुरी आहे, असे बुधवारच्या सुनावणीवेळी प्रभारी

मुंबई : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीच्या भूखंडावरच हायकोर्टाचे नवीन संकुल उभारण्याचा विचार सुरू असून त्यास राज्य सरकारची तत्त्वत: मंजुरी आहे, असे बुधवारच्या सुनावणीवेळी प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. मात्र उच्च न्यायालयाने यावर असमाधान व्यक्त केले.उच्च न्यायालयाची सध्याची फोर्ट येथील इमारत अपुरी पडत असल्याने उच्च न्यायालयाचा कारभार अन्य ठिकाणी हलवावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बॉम्बे बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘वांद्रे शासकीय वसाहतीचा भूखंड बराच मोठा आहे. या वसाहतीचे पुनर्वसन करताना काही जागा उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. या प्रस्तावाला राज्य सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. मात्र अद्याप मास्टर प्लॅन तयार नसल्याने उच्च न्यायालयासाठी नक्की किती जागा देण्यात येईल, हे आता सांगता येणार नाही,’ असे अ‍ॅड. देव यांनी खंडपीठाला सांगितले.‘वसाहतीचे पुनर्वसन झाल्यानंतर उर्वरित जागेवर उच्च न्यायालयाचे नवे संकुल उभारण्यासाठी जागा देणार. त्यामुळे नंतर गोंधळ उडू शकतो. आधी नवीन संकुलासाठी किती जागा देणार ते ठरवा,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने फेरविचार करण्यासाठी १३ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली. (प्रतिनिधी)