ग्रामविकास विभागाकडून समितीची स्थापना, शिक्षकांमध्ये मात्र नाराजी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जिल्हा परिषदेच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्यांचे सुधारित धोरण यावर्षी तयार करण्यात आले. यंदा पहिल्यांदाच शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहेत. या बदल्यांची प्रक्रिया ३१ मेपर्यंत होणार होती. मात्र मे महिना संपत आला तरी अद्याप बदल्यांबाबत हालचालच सुरू झालेली नसल्याने, आता बदल्यांबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नवीन निर्णयानुसार आता जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संगणकीय सॉफ्टवेअर तयारी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार ही समिती हे सॉफ्टवेअर तयार करणार असून मगच ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे बदल्यांसाठी शिक्षकांना अजून किती प्रतीक्षा करावी लागणार, याचे उत्तर अद्याप तरी कुणाकडेच नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
पुण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष्य प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी चारजणांच्या समितीची स्थापना ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात आले आहे. या समितीवर जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदली प्रक्रिया राबविण्यासाठी संपूर्ण संगणक प्रणाली तयार करण्याची जबाबदारी असणार आहे. ही संगणक प्रणाली तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेचे अंदाजपत्रकही सुरुवातीला समितीला विभागाला सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी निविदा मागविणे आणि आवश्यक रकमेची शासनाकडे मागणी करण्याची जबाबदारी समितीला पार पाडावी लागणार आहे. या निविदांसाठी समितीला महाआयटी, एनआयसी, सी डॅक अशा संस्थांची मदत घेता येणार आहे. ही प्रणाली तयार झाल्यानंतर समितीने सर्वांत आधी त्याची चाचणी करणे आवश्यक असणार असून त्यानंतरच त्याचा वापर करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
शिक्षकांमध्ये नाराजी
आधीच शिक्षक बदल्यांची कार्यपद्धती आणि धोरण ठरविण्यास शासनाने इतका वेळ लावलेला आहे. आता धोरण निश्चित झाल्यावरही जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शिक्षकांना प्रणाली तयार होईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे शासन बदल्यांच्या प्रक्रियेमध्ये वेळकाढूपणा करीत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहेत.
.......................................................................
यापूर्वी शासनाने अंतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या सलग तीन वर्षे ज्या सॉफ्टवेअरने केल्या, तेच सॉफ्टवेअर आवश्यक त्या बदलांसह शासनाने जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी वापरल्यास शासनाचे लाखो रुपये, वेळ व श्रमही वाचतील आणि बदली प्रक्रिया लवकर पार पाडता येईल. आज हजारो शिक्षक जिल्हांतर्गत व अंतरजिल्हा बदल्यांची चातकासारखी वाट पाहत असून त्यांना लवकर न्याय मिळू शकेल.
- संतोष पिट्टलवाड, राज्याध्यक्ष, शिक्षक सहकार संघटना, महाराष्ट्र राज्य.