येत्या सोमवारपासून नवा ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात येणार

केंद्र सरकारने अधीसूचना १५ जुलै रोजी जारी केली आहे.

 

मुंबई : संसदेने गेल्या वर्षी संमत केलेला आणि कोरोना टाळेबंदीत अडकून पडलेला नवा ग्राहक संरक्षण कायदा,२०१९ हा अखेरीस सोमवार दि, २० जुलैपासून अंमलात येत आहे. त्याबाबतची अधीसूचना केंद्र  सरकारने दि, १५ जुलै रोजी जारी केली आहे. मुंबईग्राहक पंचायतीने हा कायदा त्वरीत अंमलात यावा याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला होता.तर लोकमतने सुद्धा याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

हा नवा कायदा अंमलात येताच १९८६ चा जुना ग्राहक संरक्षण कायदा रद्दबातल होत आहे. नव्या कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा कायदा त्वरीत अंमलात यावा याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला होता अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी माहिती दिली. तर लोकमतने सुद्धा याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

जिल्हा ग्राहक आयोगापुढे आता २० लाखांऐवजी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे सुनावणीला येतील तर राज्य आयोग एक ते दहा कोटी पर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी घेईल. दहा कोटींहून जास्त मुल्याच्या दाव्यासाठीच आता ग्राहकांना दिल्लीला राष्ट्रीय आयोगापुढे जावे लागणार आहे.‌ यापूर्वी एक कोटी हून जास्त मुल्यांच्या तक्रारींसाठी ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागत असे त्यांनी सांगितले.

नव्या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य  म्हणजे आता ग्राहक न्यायालयातील तक्रारींचे मध्यस्थीद्वारे सुद्धा निवारण होऊ शकणार आहे. यापुढे प्रत्येक ग्राहक न्यायालयाला संलग्न असा एक मध्यस्थीचा विभाग  असेल. ग्राहक न्यायालयाला जर एखादा तंटा मध्यस्थीद्वारे सुटण्यासारखा वाटल्यास आणि दोन्ही बाजुंची त्यास संमती असल्यास हा तंटा  या  न्यायालयांच्या यादीतील एका प्रशिक्षीत मध्यस्थाकडे  परस्परांमधे समझौता करून सोडवण्यासाठी सोपवला   जाईल. या मध्यस्थाने ३० दिवसांत सामंजस्याने तंटा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करुन न्यायालयाला अहवाल देणे अपेक्षित आहे. दोन्ही बाजु समझौत्यास तयार झाल्यास तसा समझौता करार (Consent Terms) करुन त्यावर दोघांच्याही सह्या घेऊन ग्राहक न्यायालय त्यावर न्यायालयीन आदेश म्हणून शिक्का मोर्तब करेल. हा समझौता दोन्ही बाजुच्या संमतीने होणार असल्यामुळे याबाबत कोणत्याही पक्षाला याविरुद्ध अपिलात जाण्याचा प्रश्र्नच उपस्थित होत नाही. आणि आशा समझौता

 कराराचे पालन न केल्यास त्यासाठी दंडाची तरतूदही आहे. अशा प्रकारे ग्राहकांना कायद्याचा किस न‌ काढता सामंजस्याने तंटा निवारणाचे एक नवे दालन नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहकांना दिले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

किंबहुना मुंबई ग्राहक पंचायतीने अशाच प्रकारे दोन‌ वर्षांपुर्वी  रेरा कायद्यामधे सलोखा मंचाची तरतूद महारेराच्या अध्यक्षांच्या मदतीने प्रत्यक्षात राबवून यशस्वी करुन दाखवली आहे. सलोखा मंचात पुढे आलेल्या तक्रारींतील ७८ % तक्रारी परस्पर सलोख्याने सुटतात असा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ग्राहक न्यायालयात मध्यस्थी कितपत यशस्वी ठरते हे नजिकच्या काळात दिसुन येईल असे अँड. देशपांडे यांनी शेवटी सांगितले.