नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात दुरुस्ती हवी; मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी

नव्या कायद्याअंतर्गत ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कक्षा विस्तारित करणाऱ्या तरतुदींमध्ये जी शब्दरचना वापरली आहे त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ होऊ शकतो.

मुंबई : ऑगस्ट २०१९ मध्ये नवा ग्राहक संरक्षण कायदा संमत करून केंद्र सरकारने त्या अंतर्गत नियमावली प्रसिद्ध करीत त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. आता नव्या वर्षात हा कायदा कोणत्याही क्षणी अंमलात येऊ शकतो. नव्या कायद्याअंतर्गत ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कक्षा विस्तारित करणाऱ्या तरतुदींमध्ये जी शब्दरचना वापरली आहे त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे या तरतुदींत तातडीने योग्य ती दुरुस्ती करावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान आणि राज्य ग्राहक व्यवहार मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार जिल्हा ग्राहक आयोग यापुढे २० लाख रुपयांऐवजी १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मूल्यांच्या तक्रारी हाताळणार आहे. राज्य आयोग २० लाख ते १ कोटीऐवजी १ कोटी ते १० कोटी रुपयांंपर्यंतच्या तक्रारी हाताळेल. राष्ट्रीय आयोग यापुढे १ कोटीहून अधिकऐवजी १० कोटींहून अधिकच्या तक्रारी हाताळेल. तीन स्तरांवरील ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षा वाढविण्याचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्या तरतुदींचे शब्दांकन असे आहे की तक्रार केलेल्या वस्तू किंवा सेवेसाठी प्रत्यक्षात मोजलेली किंमत लक्षात घेऊनच तक्रार जिल्हा आयोग, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोगात दाखल करायची हे ठरविले जाईल, अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली.

नव्या कायद्यात तक्रारदार ग्राहकाने मागितलेली नुकसानभरपाई तक्रार मूल्यांकनासाठी विचारात घेतली जाणार नाही. यामागचे कारण अनाकलनीय आहे. राज्य आयोग जे एक कोटीपेक्षा जास्त मूल्याच्या तक्रारी हाताळेल. त्यांना या विचित्र तरतुदीमुळे केवळ तीन लाखांची तक्रार हाताळावी लागेल. तर काही प्रकरणात जिल्हा आयोगाला आपल्या मर्यादेपलीकडे जाऊन दोन कोटींच्या दाव्याची सुनावणी करावी लागेल. हे विचित्र, हास्यास्पद असल्याचे देशपांडे म्हणाले.

...तर तक्रार राज्य आयोगात करावी लागेल
समजा, एका ग्राहकाने विकासकांबरोबर खरेदीचा करार करून दीड कोटी रुपये भरून सदनिका घेतली. वर्षभरातच सदनिकेच्या सदोष बांधकामामुळे ग्राहकाला ते दुरुस्त करून घेण्यासाठी तीन लाख रुपयांचा खर्च करावा लागला. आता विकासकाविरुद्ध या ग्राहकाला तीन लाखांच्या वसुलीसाठी तक्रार करायची असेल तर ती जिल्हा आयोगात न करता राज्य आयोगात करावी लागेल.
याचे कारण नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारींचे मूल्यांकन हे त्याने सदनिका खरेदी करण्यासाठी जी किंमत मोजली आहे त्यावर होणार असून ते मूल्य दीड कोटी रुपये असल्याने प्रत्यक्षात केवळ तीन लाखांची नुकसानभरपाई मागणारी ही तक्रार जिल्हा आयोगाऐवजी राज्य आयोगात करावी लागणार आहे.