गच्चीवरील रेस्टॉरंटवरून नवीन वाद; आयुक्तांनी महासभेचा अधिकार डावलल्याचा आरोप

गच्चीवर रेस्टॉरंटचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या महासभेपुढे प्रलंबित असताना आयुक्त अजय मेहता यांनी सुधारित धोरण आणून ते तत्काळ मंजूर केले. मात्र महासभेचा अधिकार डावलून आयुक्तांनी परस्पर हा निर्णय घेतल्याने राजकीय वादळ उठले आहे.

मुंबई : गच्चीवर रेस्टॉरंटचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या महासभेपुढे प्रलंबित असताना आयुक्त अजय मेहता यांनी सुधारित धोरण आणून ते तत्काळ मंजूर केले. मात्र महासभेचा अधिकार डावलून आयुक्तांनी परस्पर हा निर्णय घेतल्याने राजकीय वादळ उठले आहे. या विषयावर आक्रमक असलेली भाजपा आता मौन आहे. तर विरोधी पक्षाने सत्ताधारी व प्रशासनाच्या उद्देशांवर संशय व्यक्त करीत याविरोधात महासभेत आवाज उठविण्याची तयारी केली आहे.
युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या नाइटलाइफ संकल्पनेनुसार गच्चीवर रेस्टॉरंटचा प्रस्ताव तयार झाला. त्यानुसार सन २०१४ मध्ये पालिकेने हे धोरण आणले होते. मात्र भाजपा, मनसेने विरोध केल्यामुळे या प्रस्तावाला सुधार समिती व पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रस्ताव रखडला होता. गेल्याच महिन्यात आदित्य ठाकरे यांनी महापालिकेत येऊन आयुक्तांची भेट घेतली होती. यावर चर्चा सुरू असताना आयुक्तांनी बुधवारी स्वत:च्या अधिकारात प्रशासकीय मंजुरी दिली असून त्याच्या अंमलबजावणीचेही आदेश दिले.
विरोधकांना डावलून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने काँग्रेसने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेच्या सभागृहात मंजुरीसाठी आलेल्या प्रस्तावाची मंजुरी ही सर्वोच्च आणि अंतिम मानली जाते. परंतु सुधार समितीने नामंजूर केलेला प्रस्ताव सभागृहात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असताना पालिका आयुक्तांनी नव्याने मसुदा बनवून धोरणास मंजुरी देणे हे बेकायदा आहे. पालिका सभागृहाचा अवमान असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. पालिकेत भाजपा पहारेकरी असल्याचे बोलत आहे. मात्र, गच्चीवर रेस्टॉरंट मंजूर झाले तरीही ते गप्प आहेत. यामुळे हे कोणाचे पहारेकरी आहेत, असा प्रश्न राजा यांनी केला.
रोजगाराची संधी आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात हे धोरण मंजूर केले. त्यात आवश्यक अटींचाही समावेश आहे. यात गैर काय, असा प्रश्न महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी उपस्थित केला.

यामुळे विरोधकांचा आक्षेप
- गच्चीवर हॉटेल्सच्या माध्यमातून पालिकेतील विविध विभागांतील अधिकाºयांची हफ्तेखोरी वाढेल.
- समाजवादी पक्षाचे फरहान आझमी आणि ठरावीक विकासकांचे हॉटेल्स आहेत. या हॉटेल्सना कायदेशीर मंजुरी मिळावी म्हणूनच हे धोरण मंजूर केले.
- २०१४-१५ साली सुधार समितीत नामंजूर झालेला व २०१७ पर्यंत सभागृहात वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आलेल्या प्रस्तावाला पालिका आयुक्तांनी मंजुरी कशी दिली.
- कोणतेही धोरण बनवताना सभागृहातील नगरसेवकांचे मत आणि त्यांच्या सूचना- हरकतींचा विचार करून तयार होत असते. मात्र पालिका आयुक्त आपला मनमानी कारभार करीत असल्याची टीका रवी राजा यांनी केली.