शिक्षणाचे ‘मिशन बिगिन अगेन’
शिक्षण : अपेक्षा २०२१
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोविड १९ चा दूरगामी परिणाम २०२० वर्षातील सगळ्याच क्षेत्रांवर झाला असून ही सर्व क्षेत्रे आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या कोलमडून पडली. शिक्षण क्षेत्र तर सर्वच दृष्टीने ढवळून निघाले असून ऑनलाइन शिक्षण या दरम्यान पर्याय म्हणून उभे राहिले तरी त्याने शैक्षणिक वर्ष किती तारले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. याच पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या नवीन वर्षाकडून नवीन धोरणांची, बदलांची, सुविधांची आणि त्यांच्या ठोस अंमलबजावणीची अपेक्षा नवीन वर्षाकडून शिक्षण क्षेत्राला आहे.
ऑनलाइन शिक्षण लॉकडाऊनच्या काळात पर्यायी शिक्षण व्यवस्था म्हणून उभी राहिली तरी गरीब व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना त्यामुळे शिक्षणापासूनच वंचित राहावे लागले. याचा परिणाम म्हणजे अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वाचे लक्ष्य असणार आहे आणि शिक्षण विभाग यासाठी नियोज व प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा नक्कीच आहे. लॉकडाऊनच्या कारणास्तव कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे बालमजुरीकडे मुले ओढली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळांतील मध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तक सुविधा, वाहन भत्ता यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्याविषयी शासन योग्य ती उकल करेल, अशी आशा आहे.
केजी टू पीजी सगळ्यांनाच दर्जेदार ई-शिक्षण मिळणे या गोष्टींची हमी सरकारला घ्यावी लागेल. यासाठी प्रत्येक विषयाचा इयत्तांनुसार अभ्यासक्रम तयार करणे हे मोठे काम आहे. यात हसत-खेळत शिक्षण, मूलकेंद्री शिक्षण याचा विसर पडू न देता कमी वेळात प्रत्येक तासिकेचे वा पाठाचे नियोजन करावे लागणार आहे. ई-शिक्षणासाठी सध्याचा शिक्षकवृंद अद्ययावत नाही, असे गृहीत धरून त्यांच्यासाठी तातडीने प्रशिक्षण आयोजित करावे लागेल. सोबतच शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न, संचमान्यता, अतिरिक्त होण्याची भीती, कोविड काळात त्यांचेही झालेले नुकसान, यासंदर्भात ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. नवीन वर्षात विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आखल्या जाणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी ही शिक्षक, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक यांच्याकडून होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर हा कणा आणखीन मजबूत करण्याची आवश्यकता शिक्षण विभागाला निश्चितच आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आपल्यासोबत शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण यांमधील अनेक नवीन बदलांची आणि धोरणांची नांदी सोबत घेऊन आले आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक धोरणाची चोख आणि विद्यार्थी-शिक्षकहित राखून करण्यात येणारी अंमलबजावणी हे नवीन वर्षातील आणखीन एक महत्त्वाचे असे कार्य असणार आहे. अकरावी आयटीआय, व्यावसायिक अभ्यासक्रम या साऱ्या प्रवेश प्रक्रियांना कमालीचा लेटमार्क लागल्याने त्यासंबंधी अचूक शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करून ते राबवण्याची आवश्यकता आता असणार आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या मदतीने त्यांना शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा वळवण्याचे कसब करावे लागणार आहे. विद्यापीठ स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, त्यांचे अचूक नियोजन, या दरम्यान प्राचार्य व शिक्षकांची काळजी, यूजीसीद्वारे देण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन करून विद्यार्थीहिताचे निर्णय उच्च शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला घ्यावे लागणार आहेत. उच्च शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांच्या करिअरची दिशा व दशा ठरत असल्याने ही मोठी जबाबदारी शिक्षण क्षेत्राला नवीन वर्षात जबाबदारीने पार पाडावी लागणार हे निश्चित आहे.